जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक के आदेश पर तमाम पूर्व विधायकों से एमएलए ह़ॉस्टल खाली करा लिया गया है। जिसके बाद इन रिहाइश को हालिया चुने गये काउंसलर्स और कॉर्पोरेटर्स को आवंटित कर दिया गया है। इस बात से हालिया भंग विधानसभा के सदस्य समेत एनसी और पीडीपी के लीडर खासे नाराज़ हैं। एक न्यूज एजेंसी को दिये इंटरव्यू में नेशनल कांफ्रेंस के नेता औऱ पूर्व विधानसभा अध्यक्ष मोहम्मद अकबर लोन ने राज्यपाल के इस फैसले को गैरकानूनी बताया है। उनका कहना है कि एमएलए हॉस्टल विधायकों के लिए है, न कि काउंसलर्स के लिए।

 

दरअसल प्रशासन का कहना है कि घाटी में सुरक्षा के माहौल को देखते हुए नव निर्वाचित काउंसलर्स और कॉर्पोरेटर्स को अस्थायी तौर पर ये रिहाइश आवंटित की गयी है। सुरक्षा के चलते ही 6-7 पूर्व विधायकों को इस होस्टल में रहने की छूट दी गयी है। जिनको ज़रूरत नहीं थी, उनसे नियमों के मुताबिक हॉस्टल खाली करा लिया गया है।