J&K में डेवलपमेंट स्पीड ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, जल्द बनेंगे IIT, IIM & AIIMS, गवर्नर राज के 6 महीनों की रिव्यू रिपोर्ट
         Date: 12-Dec-2018
 
 
जम्मू कश्मीर में पिछले 6 महीनों में गवर्नर सत्यपाल मलिक ने वो कर दिखाया है। जो राज्य की चुनी हुई सरकार दशकों में नहीं कर पायी। राज्य में राज्यपाल शासन के 6 महीने पूरे होने पर गवर्नर सत्यपाल मलिक मीडिया से मुखातिब हुए और डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स का ब्यौरा दिया। गवर्नर के मुताबिक जल्द ही राज्य में अपनी IIT, IIM और दो-दो AIIMS जैसे इंस्टीट्यूशन होंगे। इसके लिए प्राइममिनिस्टर डेवलपमेंट पैकेज के तहत 80 हज़ार करोड़ रूपये आवंटित हो चुके हैं और कैंपस के लिए जमीन चिन्हित की जा चुकी है। साथ ही मंजूरी मिल चुकी है। साथ ही जम्मू रिंग रोड़ निर्माँण कार्य भी शुरू कर दिया गया है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन के तहत केंद्र से मिलने वाले 8 हज़ार करोड़ रूपयों को विभिन्न विकास कार्यों के लिए आवंटित किया गया है।
 

शहरी निकाय और पंचायत सशक्तिकरण
 
सरकार में जनता की भागीदारी सुनिश्तित करने के लिए 11 साल बाद निकाय चुनाव शांति और सफलता के साथ कराये गये। अब इनको और मजबूत करने के लिए पंचायतों को 2500 करोड़, शहरी निकायों को 1500 करोड़ रूपय़े आवंटित किय़े गये हैं। इसके तहत कई गांवों को 65 लाख से सवा करोड़ रूपये तक का आवंटन किया जायेगा। ताकि बड़े गांवों में विकास कार्यों में तेज़ी आ सके। गवर्नर सत्यपाल मलिक के मुताबिक निकाय चुनावों के बाद नयी स्टेट लीडरशिप भी तैयार होगी।
 
 
करप्शन पर रोक
 
6 महीनों के दौरान राज्य में एक एंटी-करप्शन मुहिम शुरू की गयी, जिसमें करप्शन के खिलाफ सख्ती अपनायी जा रही है। इसके तहत एंटी करप्शन ब्यूरो बनाया गया है। जिसने करप्शन के आरोप में कई अधिकारी पकड़े हैं। यहां तक कि एक कमिश्नर लेवल का अफसर भी एंटी करप्शन ब्यूरों की गिरफ्त में आया है। गवर्नर सत्युपाल मलिक के मुताबिक- जितना रूपया यहां आया है, उतना लग गया होता तो आज कश्मीर सोने का होता। इसीलिए 2 ऐसी बड़ी डील कैंसिल की गयी हैं जिसमें सैंकड़ों करोड़ रूपये की घूस का लेन-देन होता था। राज्य में करप्शन फ्री फूलप्रूफ सिस्टम बनाया जा रहा है।
 

रोज़गार
 
युवाओं को रोजगार देने के मामले में राज्य में अगले कुछ महीनों के अंदर 42 हजार नियुक्तियां करने खाका तैयार कर लिया गया है। तमाम भर्तीयां 6 महीने में पूरी कर जायेंगी। इसके अलावा भर्तियों में धांधली को रोकने के लिए तमाम भर्तियों में इंटरव्यू खत्म कर दिया गया है। यानि सिर्फ लिखित परीक्षा के आधार पर ही चयन किया जायेगा। इसी योजना के तहत हेल्थ सर्विसेस में सरकार ने करीब 1 हजार भर्तियां सिर्फ 42 दिन में पूरी कर ली।
 

सरकारी कर्मचारी वेलफेयर
 
राज्य में आंगनवाड़ी वर्कर का वेतन 3600 से बढ़ाकर 4100 कर दिया गया है। हेल्पर को 1850 से बढ़ाकर 2250 दिया जायेगा। देश के लिए जान गंवाने वाले पुसिल कर्मियों की शहादत के बाद सरकार उनके घरवालों को दी जाने वाली रकम 48 लाख से बढ़ाकर 75 लाख कर दी है। स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स यानि एसपीओ की मृत्यू होने पर ये रकम 15 लाख से बढ़ाकर 30 लाख कर दी गयी है। साथ ही दो बच्चों की पढ़ाई का आजीवन खर्च भी सरकार उठायेगी। इसके अलावा पुसिल कर्मियों के लिए सेल्फ फायनेंस स्कीम के तहत 22 हजार फ्लैट्स के निर्माण को भी मंजूरी दे दी गयी है।
 
 
जन-सुनवाई
 
 
राज्य में सबसे ज्यादा असंतोष जनता की सुनवाई को लेकर होता है। जनता की शिकायत सुनने के लिए डिविज़न स्तर पर डिप्टी कमिश्नर औऱ राज्य स्तर पर राज्यपाल के सलाहकार हफ्ते में एक दिन जनता के ग्रिवांस सुनेंगे। इसके अलावा एक ग्रिवांस सेल भी गठित किया गया है। जो जनता की सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए अफसरों को लगायेगा।
 
 
रोड़ औऱ टूरिज्म
 
बारामुला से कुपवाड़ा के बीच नयी रेल लिंक को मंजूरी दे दी गयी है। इसके अलावा डल लेक के ब्यूटीफिकेशन के लिए भी फंड आवंटित कर दिया गया है। सेंट्रल रोड फंड यानि सीआरएफ के तहत पिछले साल के मुकाबले 20 गुना प्रोजेक्ट्स को मंजूरी मिल चुकी है। जल्द ही इन सड़कों के निर्माण काम शुरू होने वाला है। साथ ही इन प्रोजेक्ट्स से जुडे कांट्रैक्टर्स के पेमेंट तुरंत देने की व्यवस्था कर दी गयी है, ताकि प्रोजेक्ट्स में कोई देरी न हो।
 
 
फसल मुआवजा और बिजली
 
 
अक्टूबर महीने में समय से पहले बर्फबारी होने के चलते कश्मीर में सेब की फसल को भारी नुक्सान हुआ था। इसके लिए तमाम सेब किसानों को चिन्हित कर पहले के मुकाबले 6 गुना मुआवजा 2 महीने के अंदर दे दिया गया है। इसके अलावा बर्फबारी में तबाह बिजली इंफ्रास्ट्रकचर को भी पूरी तरह से जल्द ठीक करने का दावा किया गया है।
 
स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर
 

 
 
 प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 90 करोड़ रूपयों से जम्मू और कश्मीर में 2 अंतरराष्ट्रीय स्तर के खेल स्टेडियम तैयार किये जायेंगे। इसके लिए काम शुरू हो चुका है। इसके अलावा 22 जिलों में हरेक जिले को 4 करोड़ खेल स्टेडियम के लिए आवंटित किये जायेंगे। यानि जिला स्तर पर भी एक खेल स्टेडियम बनाय़ा जायेगा। साथ ही खेलों इंडिया के तहत 143 ब्लाक में हरेक को 10 लाख दिया जायेगा। साथ राज्य में पहली बार स्पोर्ट्स टास्क फोर्स गठित किया गया है। जो स्पोर्स्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में तेज़ी लाने का काम देखेगा।