ऊंची जातियों के गरीबों को मिलेगा 10 फीसदी आरक्षण, कैबिनेट की मुहर, सकते में विपक्ष
         Date: 07-Jan-2019
 
 
मोदी सरकार ने चुनाव से पहले मास्टरस्ट्रोक लगाते हुए ऊंची जातियों के गरीबों के लिए आरक्षण की घोषणा कर दी है। गरीबों को इसका लाभ नौकरियों और शिक्षा में मिलेगा। आरक्षण का ये कोटा अभी 10 फीसदी रखा गया है। सूत्रों के मुताबिक इस फैसले पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी है।
 
शुरूआती जानकारी के मुताबिक सालाना 8 लाख से कम आमदनी वाले ऊंची जातियों के लोगों को इस आरक्षण का लाभ मिलेगा। ये कोटा पिछड़ी जातियों और जनजातियों के लिए लागू 50 फीसदी आरक्षण के अलावा होगा। यानि अब कुल 60 फीसदी आरक्षण हो जायेगा।
 
 
मौजूदा जातिगत आरक्षण व्यवस्था- कुल 49.5 फीसदी
 
ओबीसी- 27 फीसदी
अनुसूचित जाति- 15 फीसदी
अनुसूचित जनजाति- 7.5 फीसदी
 
 
 
लेकिन गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक आरक्षण 50 फीसदी से ज्यादा नहीं हो सकता है। लिहाजा सरकार इसके लिए संवैधानिक बदलाव करने की तैयारी कर रही है। इसके लिए सरकार मंगलवार को पार्लियामेंट में बिल पेश कर सकती है, साथ थी पार्लियामेंट सेशन 2 दिन बढाये जाने की संभावना है।
 
वहीं मोदी सरकार के इस मास्टरस्ट्रोक से तमाम विपक्षी पार्टियां सकते में हैं। उन्होंने सरकार के इस फैसले को चुनावी फैसला करार दिया है। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने ट्वीट कर मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की है।
 
 
 
 
इसके अलावा महबूबा मुफ्ती ने इस फैसले को चुनाव से जोड़कर मोदी सरकार पर निशाना साधने की कोशिश की है।
 
 
 
 
 
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