लद्दाख की सालों पुरानी मांग पूरी, बनेगा अलग डिवीज़न, आदेश जल्द जारी होने की उम्मीद
   06-दिसंबर-2018
 
 
जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने लद्दाख की सालों पुरानी मांग को पूरा करने का फैसला किया है। लद्दाख को जल्द ही अलग डिवीज़न का दर्जा दे दिया जायेगा। सब कुछ ठीक रहा तो जल्द ही इससे संबंधित आदेश जारी किया जायेगा। इसका सीधा असर लेह और कारगिल के विकास कार्यों पर पडेगा। लद्दाख में लेह औऱ कारगिल के लोग बिना किसी दिक्कत के अपनी समस्यायें सुलझाने के लिए सैंकड़ों किलोमीटर दूर श्रीनगर जाने की जरूरत नहीं होगी। अलग डिवीज़न बनने के बाद जम्मू कश्मीर 3 डिवीज़न में बंट जायेगा, जम्मू, कश्मीर और लद्दाख डिवीज़न।
 
 
दरअसल फिलहाल लद्दाख क्षेत्र प्रशासनिक तौर पर कश्मीर डिवीज़न का हिस्सा है। जिसके चलते डिवीज़नल कमिश्नर समेत 40 से ज्यादा डिपार्टमेंट्स के हेड ऑफिस श्रीनगर में ही हैं। भौगोलिक औऱ मौसम की दिक्कतों के चलते न तो अधिकारी लद्दाख के दूर-दराज़ के इलाकों में जा पाते हैं, न ही विकास कार्यों पर ठीक से ध्यान दे पाते हैं। दूसरी तरफ लेह औऱ कारगिल के लोगों को भी छोटे-मोटे प्रशासनिक कामों के लिए श्रीनगर जाना पड़ता है। ऐसे में लद्दाख की स्वायत्त हिल डेवलपमेंट काउंसिल ऑफ लेह एंड कारगिल ने कई पास प्रस्ताव पास कर लद्दाख को अलग डिवीज़न बनाने की मांग की। लेकिन राज्य की सरकारों ने कभी लद्दाख की समस्याओं पर ध्यान ही नहीं दिया। क्योंकि क्षेत्रफल की दृष्टि से लद्दाख भले ही बड़ी हिस्सा हो, जनसंख्या और वोट की दृष्टि से इस क्षेत्र में संख्या पूरे देश के मुकाबले सबसे कम है।
 
 
लद्दाख से बीजेपी के पूर्व सांसद थुपसन छेवांग 
 
 
हाल ही में लद्दाख से बीजेपी सांसद थुपसन छेवांग ने लद्दाख की मांगों की उपेक्षा किये जाने के चलते पद से इस्तीफा दे दिया था। जिसके बाद लद्दाख की राजनीति में अलग डिवीज़न की मांग बढ़ी। बल्कि लेह के लोगों ने नवंबर महीने में एक रैली कर लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश घोषित करने की मांग कर डाली । जिसमें हज़ारों लोगों ने हिस्सा लिया। बहरहाल राज्यपाल प्रशासन ने अलग डिवीजन बनाकर लद्दाख को एक बड़ा तोहफा दिया है।