आखिरकार वहीं हुआ जिसका अंदेशा था, राजनीति के चलते केजरीवाल सरकार ने जेएनयू टुकड़े-टुकड़े गैंग के खिलाफ चार्जशीट फाइल करने के लिए दिल्ली पुलिस को परमिशन नहीं दी। जिसके चलते पटियाला कोर्ट ने मामले में संज्ञान लेने से मना कर दिया, यानि केस में आगे कार्रवाई नहीं शुरू होगी। इसके लिए कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से पुछा कि उन्होंने बिना परमिशन के चार्जशीट फाइल क्य़ों कि तो दिल्ली पुलिस ने अगले 10 में परमिशन के साथ चार्जशीट फाइल करने को कहा। इसके लिए सेशन जज दीपक सहरावत ने दिल्ली पुलिस को 6 फरवरी तक चार्जशीट परमिशन के साथ दोबारा फाइल करने को कहा है।

 

 

दरअसल नियमों के मुताबिक देशद्रोह के ऐसे मामलों में पुलिस को राज्य के कानून विभाग से चार्जशीट फाइल करने की परमिशन लेनी होती है। दिल्ली पुलिस ने भी 14 जनवरी को ही दिल्ली सरकार के कानून विभाग के पास परमिशन के लिए फाइल भेज दी थी। लेकिन केजरीवाल सरकार इस पर कुंडली मारकर बैठ गयी है। केंद्र सरकार, दिल्ली पुलिस और केजरीवाल सरकार के बीच चल रही राजनीतिक खींचतान से हर कोई वाकिफ है।

 

 

उधर सोशल मीडिया पर केजरीवाल कन्हैया कुमार समेत 10 लोगों पर देशद्रोह के मुकदमे को राजनीति से प्रेरित बता चुकी है। यानि देश की संप्रभुता और एकता से जुड़े ऐसे संवेदनशील इस मामले में केजरीवाल कंपनी साफतौर पर टुकड़े-टुकड़े गैंग के साथ खड़ी है। ऐसे में कम ही चांस है कि केजरीवाल सरकार दिल्ली पुलिस को परमिशन दे। देखना ये है कि दिल्ली पुलिस अगले 10 दिनों में कैसे परमिशन ले पायेगी, जबकि केजरीवाल खुलेआम इसका विरोध कर रहे हैं।