जम्मू कश्मीर में सरकारी कर्मचारी और पेंशनधारी कर्मचारियों के हेल्थ इंश्योरेंस में होने वाले घपले पर अब लगाम लगा दी गयी है। गवर्नर सत्यपाल मलिक की स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने फैसला किया है और नयी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम जारी की है। इसके तहत राज्य में अब हेल्थ इंश्योरेंस ट्रस्ट मॉडल के आधार पर शुरू किया जायेगा। इसके लिए सरकार एक ट्रस्ट बनायेगी, जोकि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस मुहैया करायेगा। इसकी देख-रेख का पूरा काम ट्रस्ट करेगा यानि ट्रस्ट कर्मचारियों के हितों के ध्यान में रखकर इंश्योरेंस डिज़ाइन करायेगा और इंश्योरेंस कंपनी से तय शर्ते मनवाने के बाद ही कर्मचारियों को मुहैया करायेगा। इससे कर्मचारियों की माथापच्ची कम होगी और बिडिंग के जरिये कई इंश्योरेंस कंपनियों में से बेस्ट को चुना जायेगा।

 

 

आपको याद होगा अक्टूबर 2018 में राज्यपाल ने पुरानी स्टेट इंश्योरेंस पॉलिसी को रद्द कर दिया था, जिसमें तमाम कर्मचारियों को रिलाइंस हेल्थ इंश्योरेंस लेने के लिए बाध्य किया जा रहा था। जिसमें एक बड़े घपले के आसार बताये जा रहे थे। लिहाजा राज्यपाल ने एक टीम गठित करके नयी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी बनाने का काम सौंपा था। जिसके तहत ये ट्रस्ट मॉडल सुझाया गया है।