जम्मू कश्मीर राष्ट्रपति शासन की घोषणा पर आज राज्यसभा में बहस हुई। जिसमें तमाम विपक्षी पार्टियों ने केंद्र से राष्ट्रपति शासन की जरूरत पर सवाल पूछे। इस दौरान विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने केंद्र सरकार पर पिछले साढ़े सालों में जम्मू कश्मीर के साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया। इसके जवाब में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने विपक्षी पार्टियों के आरोप को पूरी तरह से खारिज कर दिया और राज्य में पिछले साढ़े 4 साल में किये गये कार्यों का ब्यौरा दिया।

 

 

 

गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने अपने जवाब में कहा कि पिछले 4 साल में जितना फंड केंद्र ने दिया है, उतना आज तक नहीं दिया गया।

 

• इसमें पीएम द्वारा आवंटित विशेष 80 हज़ार करोड़ का पैकेज भी शामिल है।

 

• रोजगार के लिए केंद्र ने 255 करोड़ रूपये की सहायता राशि से 5 नई रिजर्व बटालियन बनाने का काम शुरू किय़ा। जिसमें 5 हज़ार भर्ती हो चुकी हैं।

 

• इसके अलावा 2 बॉर्डर बटालियन भी बनायी गयी हैं, जिसमें ढाई हज़ार भर्तियां होने वाली है।

 

• साथ ही 150 करोड़ धनराशि सहायता 2 महिला बटालियन भी बनाने का काम चल रहा है, जिसके चयन का काम चल रहा है।

 

• पिछली सरकार द्वारा लागू की गयी उड़ान योजना के तहत 20 हजार नौजवानों को रोजगार का अवसर मिला।

 

• पुलिस में 10 हजार नये एसपीओ की भर्ती किये जाने की योजना है, 7 हज़ार की नियक्तियां हो चुकी हैं। टोटल साढे 35 हज़ार एसपीओ राज्य में तैनात हैं।

 

• 8531 नॉन गैजेटेड ऑफिसर्स की भर्ती की गयी हैं।

 

 

पंचायती चुनाव को लेकर राजनाथ सिहं ने कहा कि जितनी उम्मीद नहीं थी, उतनी कामयाबी हमें पंचायत चुनाव और शहरी निकाय चुनाव में हमें मिली। अब सरकार नये चुने गये पंचों सरपंचों को मजबूत करने का काम कर रही है। पंचायती राज्य एक्ट में बदलाव क्यों किया गया, इस पर जवाब देते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि “पंचायतों को फायनेंसियल पॉवर बढ़ाकर 10 गुना कर दिया गया है। क्या ये अपराध है। प्राइमरी स्कूल, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, आंगनवाड़ी को भी हमने पंचायतों को सौंप दिया। जम्मू कश्मीर का पंचायती राज मॉडल देश का सर्वश्रेष्ठ मॉडल बन गया है। ”

 

 

 

जम्मू कश्मीर में बढ़ती आतंकी घटनाओं का जवाब देते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि “इसके लिए बीजेपी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है, क्योंकि एक समय ऐसा था जब 1995 में 5938 आतंकी घटनायें हुई थी, जबकि 2018 में सिर्फ 342 आतंकी घटनाएं हुई। लेकिन एक भी आतंकी घटना न होने पाये, ये हमारी कोशिश है।”

साथ ही राजनाथ सिंह ने तमाम पार्टियों से अपील की कि जम्मू कश्मीर में शांति बहाली के लिए जो भी सुझाव आपके पास हैं हमें बतायें हम उनको अपनाने के लिए तैयार हैं।

 

 

 

 

 

 

विपक्षी नेता गुलाम नबी आजाद के सवाल कि क्या केंद्र चुनाव आयोग को लोकसभा के साथ चुनाव कराने की सलाह देगा तो राजनाथ सिंह ने कहा कि चुनाव आयोग जब कहेगा हमारी सरकार को उसमें कोई आपत्ति नहीं होगी।