मोदी सरकार ने चुनाव से पहले मास्टरस्ट्रोक लगाते हुए ऊंची जातियों के गरीबों के लिए आरक्षण की घोषणा कर दी है। गरीबों को इसका लाभ नौकरियों और शिक्षा में मिलेगा। आरक्षण का ये कोटा अभी 10 फीसदी रखा गया है। सूत्रों के मुताबिक इस फैसले पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी है।

 

शुरूआती जानकारी के मुताबिक सालाना 8 लाख से कम आमदनी वाले ऊंची जातियों के लोगों को इस आरक्षण का लाभ मिलेगा। ये कोटा पिछड़ी जातियों और जनजातियों के लिए लागू 50 फीसदी आरक्षण के अलावा होगा। यानि अब कुल 60 फीसदी आरक्षण हो जायेगा।

 

 

 

लेकिन गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक आरक्षण 50 फीसदी से ज्यादा नहीं हो सकता है। लिहाजा सरकार इसके लिए संवैधानिक बदलाव करने की तैयारी कर रही है। इसके लिए सरकार मंगलवार को पार्लियामेंट में बिल पेश कर सकती है, साथ थी पार्लियामेंट सेशन 2 दिन बढाये जाने की संभावना है।

 

वहीं मोदी सरकार के इस मास्टरस्ट्रोक से तमाम विपक्षी पार्टियां सकते में हैं। उन्होंने सरकार के इस फैसले को चुनावी फैसला करार दिया है। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने ट्वीट कर मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की है।

 

 

 

 

इसके अलावा महबूबा मुफ्ती ने इस फैसले को चुनाव से जोड़कर मोदी सरकार पर निशाना साधने की कोशिश की है।