31 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो अलग-अलग केंद्रशासित प्रदेशों में विभाजित हो जायेंगे। उससे ठीक पहले जम्मू कश्मीर के प्रशासन और बजट का बंटवारा अंतिम चरण में हैं। राज्य के तमाम कर्मचारियों और प्रशासनिक अधिकारियों को 10 अक्टूबर तक च्वाइस मांगी गयी थी कि अधिकारियों को किस स्टेट में नियुक्ति चाहिए। हालांकि सरकार कर्मचारी की च्वाइस के आधार पर नियुक्ति के लिए बाध्य़ नहीं होगी। लेकिन दोनों प्रदेशों में नियुक्ति के वक्त कर्मचारी की च्वाइस को भी पैमाना जरूर माना जायेगा। सूत्रों के मुताबिक प्रशासनिक अमले, बजट और राज्य निधि के बंटवारे की तमाम तैयारियां पूरी कर लीं गयी हैं। जल्द ही कर्मचारियों के कैडर की सूचना उनको दे दी जायेगी। इस बीच जम्मू कश्मीर सरकार ने एक सर्कूलर जारी कर 31 अक्टूबर यानि अपॉइंटमेंट डे को तमाम प्रशासनिक अधिकारियों को श्रीनगर में उपस्थित रहने का आदेश जारी किया है।

 

 

 

31 अक्टूबर देश के प्रथम गृहमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिवस भी है, इसी मौके पर स्टेच्यू ऑफ यूनिटी पर आयोजित कार्यक्रम में पीएम मोदी जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए विशेष पैकेज की घोषणाएं करेंगे। तमाम केंद्रीय मंत्रालयों द्वारा भेजे गये प्लान के आधार पर गृह मंत्रालय ने टूरिज्म, हेल्थ और इंफ्रास्ट्रचर समेत कई बड़े डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स तैयार किये हैं। जिनकी घोषणा खुद पीएम करेंगे।

 

 

 

इसके अलावा देश के निजी उद्योगपतियों और विदेशी कंपनियों से संपर्क करके भी जम्मू कश्मीर और लद्दाख में निवेश की संभावनाएं तलाशी जा रही है। निजी निवेशको ने केंद्र सरकार को इस मामले में कई बड़े प्रोजेक्ट्स का ब्लू-प्रिंट दिया है। जिसपर काम जारी है।