पेरिस में चल रही फायनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की मीटिंग में पाकिस्तान को फिलहाल कोई बड़ी राहत मिलने की संभावना नहीं है। मीटिंग में सैद्धांतिक तौर पर फैसला लिया गया है कि पाकिस्तान को फरवरी 2020 तक टेरर फंडिंग पर कार्रवाई करनी होगी, साफ ही फैसला लिया गया है कि पाकिस्तान को ग्रे-लिस्ट में ही रखा जायेगा। इस बाबत अंतिम घोषणा शुक्रवार यानि एफएटीएफ मीटिंग के अंतिम दिन की जायेगी।

 

दरअसल पाकिस्तान लगातार कोशिश कर रहा था कि उसके ग्रे-लिस्ट से निकालकर व्हाइट-लिस्ट में डाला जाये। पाकिस्तान का दावा था कि पिछले डेढ़ साल में उन्होंने पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठनों की फंडिंग पर रोक लगायी है। लेकिन एफएटीएफ ने पाया कि 27 पैमानों में से कुल 7-8 पर ही सकारात्मक कार्रवाई की है।

 

जबकि पाकिस्तान के इकॉनोमिक अफेयर्स मिनिस्टर हम्माद अजहर ने मीटिंग में दावा किया था उन्होंने 27 पैमानों में से 20 पैमानों पर कार्रवाई की है। इसीलिए पाकिस्तान को इस मामले में और समय मिलना चाहिए। पाकिस्तान को थोड़ी उम्मीद इसीलिए भी थी क्योंकि फिलहाल एफएटीएफ का अध्यक्ष चीन है।