जम्मू-कश्मीर राज्य सरकार के अधीन काम करने वाले सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को अब केंद्र शासित प्रदेश की तर्ज पर शिक्षा और परिवहन भत्ता मिलेगा। केंद्र सरकार ने बीते अक्टूूबर माह में जम्मू-कश्मीर के सरकारी कर्मचारियों को भत्ता देनी की बात कही थी। जिसके बाद  उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू ने बीते गुरुवार को कर्मचारियों को भत्ता देने की घोषणा कर दी है।  प्रत्येक सरकारी कर्मचारियों, अधिकारियों को वेतनमान के अनुरुप परिवहन भत्ता और दो बच्चों को कक्षा 12 वीं तक पढ़ाने के लिये शिक्षा भत्ता सहित महिलाओं को अलग से कुछ सुविधा  मिलेगी। जम्मू-कश्मीर के सरकारी कर्मचारियों को केंद्रीय कर्मचारियों की तर्ज पर भत्ता दिया जायेगा। केंद्रिय गृह मंत्रालय इस भत्ते के ऊपर अनुमानित रूप से सालाना 4800 करोड़ रुपये खर्च करेगी।

 

 

सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को वेतनमान के अनुरुप 900 से 7200 रुपये तक परिवहन भत्ता मिलेगा। लेकिन पहले से सरकारी सेवा का लाभ लेने वाले इस भत्ते से वंचित रहेंगे। वहीं राज्य से बाहर जाने वाले कर्मचारियों को भी वेतनमान के अनुरुप भत्ता मिलेगा।

 

शहर के अंदर विशेष ड्यूटी पर जाने वाले दलों के सदस्यों को घर से ड्यूटीस्थल तक आने जाने पर हुये खर्च की भरपाई के लिये परिवहन भत्ता दिया जायेगा। लेकिन अगर किसी कर्मचारी को निशुल्क वाहन सुविधा मिलती है, तो उसे परिवहन भत्ता नहीं दिया जायेगा। साथ ही निलंबित कर्मियों को भी परिवहन भत्ता नहीं दिया जायेगा।

 

दिव्यांग कर्मचारियों को सामान्य दर से दोगुने दर पर परिवहन भत्ता देय होगा। जो न्यूनतम 2250 रुपये प्रतिमाह से कम नहीं होगा।

 

 

दिव्यांग महिला कर्मचारियों को बच्चों की देखभाल के लिये हर महीने अलग से 3 हजार रुपये भत्ता मिलेगा। लेकिन यह भत्ता बच्चें के पैदा होने से 2 वर्ष की आयु तक ही मिलेगा। यह भत्ता सिर्फ दो बच्चों के लिये दिया जायेगा।

 

 

सरकार कर्मचारियों को पढ़ाई के लिये भी एक मुश्त राशि देगी। जिसमें पीएसडी के लिये 30 हजार रुपये, पीजी डिग्री के लिये 25 हजार रुपये, एक वर्ष से अधिक की अवधि के डिप्लोमा के लिये 20 हजार रुपये , एक साल या उससे कम अवधि के डिग्री के लिये 15 हजार रुपये की राशि एकमुश्त मिलेगी।

 

 

 

 

कर्मचारियों को दो बच्चों की पढ़ाई के लिये हर महीने 4500 रुपये भत्ता दिया जायेगा। केंद्रीय कर्मचारियों की तर्ज पर केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के कर्मचारियों को 12वीं कक्षा तक के स्कूलों में दो बच्चों को पढ़ाने के लिए 2250 रुपये के हिसाब से हर माह 4500 रुपये का अलाउंस मिलेगा। साथ ही हॉस्टल में रखने के लिये 6750 रुपये हॉस्टल सब्सिडी भी मिलेगी। वित्त विभाग के वित्त आयुक्त डॉ. अरुण कुमार मेहता ने बताया कि दिव्यांग बच्चों के लिये सरकारी कर्मचारी को सामान्य से दोगुना 4500 रुपये का भत्ता मिलेगा। जबकि सामान्य बच्चों के लिए 12वीं तक भत्ता देने की अधिकतम आयु सीमा 20 वर्ष तो दिव्यांग बच्चों के लिए यह 22 वर्ष है। सरकारी कर्मचारियों को भत्ता लेने के लिये साल में एक बार संबंधित शिक्षण संस्थान का प्रमाणपत्र लेकर जमा कराना होगा।

 

 

 

पती एवं पत्नी दोनों के सरकारी कर्मचारी होने की स्थिति में दोनों में से एक को ही बच्चे को पढ़ाने के लिये शिक्षा भत्ता मिलेगा। सरकारी कर्मचारी के लीव पर होने, सस्पेंड होने या मृत्यु हो जाने की स्थिति में भी उनके परिवार को शिक्षा भत्ता और हॉस्टल सब्सिडी मिलती रहेगी।

 

उपराज्यपाल का यह आदेश बीते गुरुवार को वित्त विभाग के वित्त आयुक्त डॉ. अरुण कुमार मेहता ने जारी किया है।