प्रधानमंत्री ने 16 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर से जुड़ी नौ परियोनाओं की वीडियो कांफ्रेंस के जरिये समीक्षा की, जिसमें जम्मू-कश्मीर के मुख्य सचिव वीआर सुब्रमण्यम भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री ने पिछड़े जिलों को राष्ट्रीय औसत तक लाने के लिये समयसीमा तय करने की आवश्यकता पर जोर दिया। प्रवक्ता ने बताया कि उन्होंने अधिकारियों से पिछड़े जिलों में युवा अधिकारियों को तैनाती करने के लिये कहा है। इस दौरान सचिवों ने प्रधानमंत्री मोदी को राष्ट्रीय कृषि बाजार मंच की प्रगति से भी अवगत कराया है।

 

पीएम ने कहा कि सभी राज्यों को एक साथ आना होगा और सुचारू संचालन के लिये एक सामान्य, एकीकृत मंच का उपयोग करना होगा। पीएम ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया कि लंबे समय से लंबित परियोजनाओं को संबंधित राज्य सरकार द्वारा तेज किया जाना चाहिये। साथ ही पीएम ने यह भी निर्देश दिया कि इस तरह की परियोजनाओं की प्रगति की रिपोर्ट उनके कार्यालय को नियमित रूप से भेजी जाये।