सरकार कश्मीर में अलगाववादियों और आतंकियों के अधिकारों की बात करने वाले नेताओं को कतई छूट देने के मूड में नहीं है। इनपर नकेल कसनेकी पहली कड़ी में जम्मू कश्मीर सरकार ने 18 अलगावववादी लीडर्स की सिक्योरिटी हटाने का आदेश जारी कर दिया है। साथ ही इनको दी गयी गाड़ियां भी वापिस ले ली गईं हैं। इन नेताओंमें सैयद अली शाह गिलानी, जेकेएलएफ के यासीन मलिक, आगा सैयद मॉसवी, मौलवी अब्बास अंसारी, सलीम गिलानी, शाहिद उल इस्लाम, ज़फ़र अकबर भट, नईम अहमद खान, मुख्तार अहमद वाज़ा, फरुखहमद किचलू, मसरूर अब्बास अंसारी, आगा सैय्यद अबुल हुसैन, अब्दुल गनी शाह और मुहम्मद मुसादिक़ शाह के नाम शामिल है। ये उन 5 नामों से अलग हैं जिनकी सुरक्षा संडे को हटा ली गयी थी।

 

अपने आदेश में सरकार का कहना है कि इन लोगों की सुरक्षा में बिना वजह गवर्नमेंट रिसोर्सेज का बेज़ा इस्तेमाल हो रहा था। इसलिए सरकार को लगा कि इन रिसोर्सेज को दूसरी यूजफुल जगहों पर इस्तेमाल किया जा सकता है।

 

अलगावववादियों के अलावा करीब 155 कश्मीरी नेताओं की सेक्युरिटीभी छीन ली गयी है। जिनको इसकी ज़रूरत नहीं है।राजनीतिक प्रभाव के कारण उनको सुरक्षा मुहैया कराई गई थी।

 

इन नामों में आईएएस से इस्तीफा देकर राजनीति में कदम रखने वाले शाह फैज़ल, वहीद पारे जैसे नाम शामिल हैं।

 

सरकार के इस फैसले के बाद करीब 1 हज़ार पुलिसकर्मी और 100 गाड़ियों का काफिला पुलिस को मिल जाएगा। जो इन लोगों की सेवा में जाया हो रहा था। जबकि सरकार पर सैंकड़ो करोड़ का अतिरिक्त बोझ झेलना पड़ रहा था। सरकार अब इन रिसोर्सेज का इस्तेमाल आम लोगों की सिक्योरटी में कर पायेगी और अतिरिक्त खर्च भी नही करना पड़ेगा।