लद्दाख और जम्मू क्षेत्र में 2 दर्जन योजनाओं का उद्धाटन करने के बाद पीएम मोदी आखिरकार श्रीनगर पहुंचें। यहां भी कश्मीर के लोगों के लिए पीएम मोदी ने कई विकास योजनाओं को हरी झंड़ी दिखायी। इन योजनाओं में शिक्षा, रोजगार, स्पोर्ट्स, बिजली के प्रोजेक्ट्स शामिल हैं।

 

बीपीओ-कॉल सेंटर- घाटी में बांदीपोरा में रोजगार के नये अवसर सुनिश्चित करने के लिए एक बीपीओ सेंटर बनाय़ा गय़ा है। जोकि 3 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हो चुका है। इसमें 300 लोगों को रोजगार मिलेगा। साथ ही साल में 1 हजार नौजवान यहां ट्रेनिंग पा सकेंगे। इस बीपीओ के आने से आसपास भी व्यावसायिक माहौल तैयार होगा।

स्पोर्ट्स-

 

पिछले कुछ सालों में कश्मीर घाटी के नौजवानों ने स्पोर्ट्स में जबरदस्त कामयाबी हासिल की है। इसको देखते हुए पीएम मोदी ने एक मल्टी पर्पज़ इंडोर स्पोर्ट्स मिनी स्टेडियम का उद्घाटन किया। जोकि गांदरबल में बनाया जा चुका है। इसको 4 करोड़ की लागत से बनाया गया है।

 

 

 

साउथ कश्मीर के आतंकवाद प्रभावित जिले पुलवामा के अवंतिपोरा में एक एम्स बनेगा। इसके लिए 1828 करोड रूपये की राशि आवंटित कर दी गयी है। इस एम्स में एमबीबीएस की 100 अंडरग्रेजुएट सीटें और 60 बीएससी नर्सिंग की सीटें होंगी। साथ ही इसमें 15 से 20 सुपर स्पेशियलिटी डिपार्टमेंट होंगे। जबकि इसके अस्पताल में 750 बेड की व्यवस्था होगी। इसके अलावा अस्पताल में 1500 ओपीडी मरीज रोजाना और 1000 आईपीडी मरीजों का महीने में इलाज करने की व्यवस्था होगी। ये प्रोजेक्ट 2025 तक पूरा होगा।

 

 

कश्मीर घाटी में बिजली की कमी को पूरा करने के लिए पीएम मोदी ने एक 400 केवी डबल सर्किट ट्रांसमिशन लाइन का उद्घाटन किया। इस प्रोजेक्ट को स्टरलाईट ने पूरा किया है। इससे कश्मीर के गांवों तक बिजली पहुंचाने में कामयाबी मिलेगी।

इसके साथ घोषणा की गयी कि जम्मू कश्मीर पूरी तरह से बिजली के विकसित हो चुका है। यानि जम्मू कश्मीर के हरेक घर तक बिजली पहुंचाने का काम पूरा कर लिया गया है। ये प्रोजेक्ट 1033 करोड़ की लागत से पूरा किया गया।

 

 

 

 

90 के दशक में कश्मीर घाटी छोड़ने वाले कश्मीरी पंडितों की वापसी के लिए भी मोदी सरकार ने कवायद शुरू कर दी है। इसके लिए पीएम रिटर्न एंड रीहैबिलिटेशन पैकेज के तहत 600 फ्लैट बनाये जायेंगे। गांदरबल में 192 फ्लैट बनाया जायेंगे। जबकि सुंबल, बांदीपोरा में 480 फ्लैट बनाये जायेंगे। इस योजना के तहत 920 करोड़ रूपये खर्च किये जा रहे हैं।

यातायात-

 

बर्फबारी के मौसम में कश्मीर घाटी में यातायात पूरी तरह से ठप्प हो जाता है। लोग घाटी से बाहर नहीं निकल पाते। ऐसे में हवाई यात्रा ही एक सहारा होती है। लेकिन प्राइवेट एयरलाइन औसत किराये से 10 गुना वसूलने लगते हैं। इस पर काबू पाने के लिए राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने पीएम मोदी से निजी गुहार लगाई कि इन प्राइवेट एयरलाइंस की मनमानी पर लगाम लगाई जाये। इसके देखते हुए उम्मीद की जा सकती है, कि घाटी में हवाई यात्रा के लिए आम लोगों को इस मनमानी से जल्द छुटकारा मिल जायेगा।