जेएनयू देशद्रोह केस में केजरीवाल सरकार ने चार्जशीट फाइल करने के लिए परमिशन नहीं दी, तो आखिरकार पटियाला कोर्ट ने केजरीवाल सरकार को आड़े हाथों लिया और फटकार लगाते हुआ कहा कि वो फाइल को रोक नहीं सकते। इसी के साथ कोर्ट ने 28 फरवरी को अगली सुनवाई की तारीख तय कर दी और संबंधित अधिकारियों तब तक दिल्ली सरकार से परमिशन लेने को कहा।

 

 

दरअसल 14 जनवरी को दिल्ली पुलिस ने जेएनयू देशविरोधी नारेबाजी मामले में 1400 पन्नों की चार्जशीट तैयार कर ली थी। लेकिन इसको कोर्ट में फाइल करने से पहले टेक्नीकली दिल्ली पुलिस को दिल्ली सरकार को लीगल डिपार्टमेंट से परमिशन लेनी जरूरी है। लेकिन 2 सुनवाई बीत जाने के बावजूद भी केजरीवाल सरकार ने टुकड़े-टुकड़े गैंग पर चार्जशीट फाइल करने की परमिशन नहीं दी।

 

 

यहां तक कि केजरीवाल सरकार ने उन अधिकारियों को भी नोटिस थमा दिया था, जिन्होंने फाइल को परमिशन देने की कोशिश की थी। जाहिर है केजरीवाल सरकार इसको राजनीतिक हथियार बनाना चाहती है। क्योंकि इस केस में कन्हैया कुमार, अनिर्बन और उमर खालिद समेत 10 कश्मीरी स्टूडेंट्स के नाम शामिल हैं, जोकि अब मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष के चेहरे बन चुके हैं। कन्हैया कुमार तमाम विपक्षी पार्टियों द्वारा बेगुसराय सीट से पहले ही लोकसभा उम्मीदवार तय किये जा चुके हैं। लिहाजा उसको बचाने की भरपूर कोशिश की जा रही है।

 

अब देखना दिलचस्प होगा कि कोर्ट की फटकार के बाद केजरीवाल सरकार कब तक फाइल पर बैठ पायेगी।