केंद्र सरकार ने कश्मीर में आतंकवाद की कमर तोड़ने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। गुरूवार रात केंद्र सरकार ने जमात-ए-इस्लामी-जम्मू कश्मीर को बैन कर दिया। जिसके बाद आज जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में जमात-ए-इस्लामी के मदरसों और कई संस्थानों पर ताले लगने शुरू हो गये। जमात-ए-इस्लामी फलह-ए-आम एजुकेशनल संस्था के जरिये घाटी में सैंकड़ों मदरसों और मस्जिदों को कंट्रोल करता है। केंद्र सरकार के मुताबिक जमात-ए-इस्लामी घाटी में हुर्रियत और आतंकी संगठन हिज्बुल मुजाहिदीन के सहयोगी संगठन के तौर पर काम कर रहा है। जोकि पाकिस्तान की शह पर इन दोनों को तमाम आर्थिक और सांगठनिक मदद मुहैया कराता रहा है। लिहाजा सरकार ने इस नेक्सस को तोड़ने की पूरी तैयारी कर ली है। इसी कड़ी में पहले जमात-ए-इस्लामी के सैंकड़ों नेताओं को गिरफ्तार किया गया। फिर इस पर बैन लगा दिया गया। इसके बाद इसके संस्थानों पर ताला लगाने की कवायद शुरू हो चुकी है।

 

 

 

 

 

 

हालांकि घाटी में जमात-ए-इस्लामी के हिमायती और राजनीतिक संरक्षकों की कमी नहीं है। जिसका अंदाजा महबूबा मुफ्ती और सजाद लोन के ट्वीट्स से लगाया जा सकता है। जिन्होंने जमात पर बैन लगाने को लेकर सरकार पर निशाना साधा।

 

 

 

लेकिन केंद्र सरकार के सूत्रों के मुताबिक सरकार देश विरोधी तत्वों पर कोई ढील बरतने के मूड में नहीं है। सूत्रों की मानें तो केंद्र सरकार जल्द ही हुर्रियत पर भी बैन लगाने की तैयारी में है।