J&K: जमात-ए-इस्लामी पर ताबड़तोड़ कार्रवाई, मदरसे-ऑफिस-मकान सील, 70 बैंक खाते फ्रीज़
   02-मार्च-2019
 
केंद्र सरकार के आदेश पर कश्मीर घाटी में जमात-ए-इस्लामी पर चौतरफा कार्रवाई शुरू हो चुकी है। एक तरफ जमात के मदरसे, ऑफिसों को को सील किया जा रहा है। दूसरी तरफ इसके बैंक खातों की भी फ्रीज़ किया जा रहा है। अनलॉफुल एक्टिविटीज़ (प्रीवेंशन) अंडर सेक्शन-42 के तहत ये कार्रवाई की जा रही है। शुक्रवार को जम्मू कश्मीर के 22 जिलों में ये ऑर्डर भेज दिया गया। देखिए पिछले 36 घंटों में अब तक क्या-क्या कार्रवाई हुई।
 
 

• जमात-ए-इस्लामी के अब तक 70 बैंक खाते सील फ्रीज किये जा चुके हैं। जोकि ज्यादातर जेएंडके बैंक में थे।
 
• बैंक खाते सील होते ही जमात का 52 करोड़ कैश फ्रीज हो गया है।
 

• जमात-ए-इस्लामी के 350 से ज्यादा लीडर और कार्यकर्ता गिरफ्तार किये जा चुके हैं। जमात के प्रवक्ता और वकील उमर फैयाज समेत सैंकड़ों कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। जमात के अमीर (प्रेजींडेट) से लेकर तमाम टॉप लीडरशिप पहले ही गिरफ्तार की जा चुकी हैं।
 

 
 
• पिछले 36 घंटों में जमात-ए-इस्लामी के दर्जनों के मदरसों और ऑफिसों को बंद कर सील किया जा चुका है। जिनको जल्द ही अटैच कर दिया जायेगा।
 
 
• एनआईए ने सैयद सलाहुद्दीन के बेटे सैयद शाहिद युसूफ को भी गिरफ्तार किया है। जोकि श्रीनगर के रामबाग में एक अस्पताल में लैब टेक्निशियन के तौर पर काम करते हैं। उस पर भी सलाहुद्दीन से पैसे लेकर घाटी में इस्तेमाल करने का आरोप है।
 

 
 
• पिछले 36 घंटों में जमात के ऑफिसों में रेड मारकर कुछ अहम दस्तावेज़ बरामद किये गये। जिनके बूते जमात के लीडर्स पर कार्रवाई करने में आसानी होगी।
 
साफ है कि जमात-ए-इस्लामी पर लगाम लगाने के लिए धड़ाधड़ हो रही कार्रवाई से घाटी के नेताओं में घबराहट पैदा हो रही है। शनिवार को पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने श्रीनगर में प्रदर्शन किया और जमात-ए-इस्लामी पर से बैन हटाने की मांग की।
 
 

 
लेकिन केंद्र सरकार के सूत्रों की माने तो सरकार अब अलगावादियों और उनके समर्थकों को किसी तरह की कोई रियायत देने के मूड में नहीं है।
 
 
• हम आपको बता दें कि जमात-ए-इस्लामी जम्मू कश्मीर में 400 प्राइवेट स्कूल, 350 मस्जिदें और करीब 1 हजार मदरसों को संचालित करती है।
 
 
• केंद्र सरकार के मुताबिक जमात न सिर्फ इन स्कूल, मदरसों और मस्जिदों में अलगावावाद का जहर बो रही है। बल्कि इनके बहाने आतंकवादियों को फायनेंसियल हेल्प भी मुहैया कराई जा रही है।
 
 
• सूत्रों की माने तो केंद्र सरकार की नजर अब जमात-ए-इस्लामी के 2500 करोड़ के कारोबार पर है। जिस पर जल्द ही लगाम लगाई जायेगी।