और सरकार से कहीं कोई ग़लती न हो जाये इसलिए महिलाओं के पीआरसी पर "वैलिड टिल मैरिज’’ अर्थात “विवाह तक वैध" ये लिख दिया जाता था । इसका मतलब है की यदि कोई पीआरसी धारक महिला जो जम्मू कश्मीर में पली- बढ़ी हो, उसके माता पिता, पुरखे भी पीढ़ी दर पीढ़ी वहीं रह रहे हों, अगर बिना पीआरसी धारक से या राज्य से बाहर के किसी आदमी से शादी करे, तो शादी के बाद, ना तो ये महिला राज्य में सरकारी नौकरी कर सकती है, न पढ़ सकती है, न वोट डाल सकती है, यहाँ तक की संपत्ति खरीद और बेच भी नहीं सकती है । अत्याचार की पराकाष्ठा तब होती जब इस महिला को अपने ही माता पिता से मिलने वाली संपत्ति से बेदखल कर दिया जाता । क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, की जब माता पिता की इकलौती संतान यदि बेटी हो, जो बाहर के किसी व्यक्ति से शादी करने की ग़लती कर दे, तो उस लड़की को अपनी पैतृक संपत्ति के सारे अधिकार छोड़ने पड़ते । कहने का तात्पर्य ये की नए भारत की इस महिला को किस से शादी करनी चाहिए, किस से प्रेम करना चाहिए यह भी तय करने का अधिकार नहीं । सरकार निश्चित करेगी की आप किस से प्रेम करें और किस से शादी करें।

 

समस्या और गंभीर तब हो जाती है जब ऐसी माहिला या तो विधवा हो जाती है या उसका तलाक़ हो जाता है । ऐसी परिस्तिथि में ज़ाहिर है की ये महिला अपने माता पिता, या भाई के पास वापस आएगी । पर गैर पीआरसी से शादी करने की सजा तो उससे भुगतनी ही पड़ती, वो वापस आकर रह सकती लेकिन बाकी कोई अधिकार उसे नहीं मिलते।

 

यहाँ आपको यह बताना ज़रूरी है की इसके ठीक विपरीत यदि कोई पीआरसी धारक पुरुष गैर पीआरसी धारक महिला से या राज्य ही नहीं देश से भी बाहर की महिला से विवाह करे तो न केवल पुरुष के सभी अधिकार सुरक्षित रहते हैं, बल्कि उस से विवाह करनेवाली महिला को भी पीआरसी मिल जाता है, और सारे अधिकार भी मिल जाते हैं। ऐसी शादी में यदि पति की मृत्यु हो जाती है तो उसकी विधवा को संपत्ति के सारे अधिकार भी मिल जाते हैं । जैसे की जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूख अब्दुल्लाह की पत्नी ब्रिटेन से थीं, पर फारूख अब्दुल्लाह से शादी के बाद वे भी पीआरसी धारक बन गयीं और उन्हें सारे अधिकार मिल गए । वे चाहें तो राज्य के चुनाव भी लड़ सकती हैं । इसी प्रकार उनके बेटे उमर अब्दुल्लाह ने भी राज्य से बाहर की महिला से शादी की हुए उनको भी पीआरसी मिल गया।

 

वहीं दूसरी ओर फारुख अब्दुल्ला की बेटी सारा का विवाह सचिन पायलट से हुआ जो कि राजस्थान के रहने वाले हैं। भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। इन दोनों की संताने यदि चाहें तो जम्मू कश्मीर में पढ़ाई नहीं कर सकते वहां कोई नौकरी नहीं कर सकते ,वहां पर जमीन नहीं खरीद सकते।फारूक अब्दुल्लाह की संपत्ति में सारा अब्दुल्ला को हिस्सा मिल भी जाए तो भी वह वह अपने इस हिस्से को अपने पति अपने बच्चे को ट्रांसफर भी नहीं कर सकती।

 

महिलाओं के साथ हो रहा भेद भाव तब और बढ़ जाता है जब महिला दलित हो । 1957 में पंजाब से लाये गए वाल्मीकि समाज को जम्मू कश्मीर में केवल सफाई कर्मचारी के नौकरी मिल सकती है I और इस वाल्मीकि समाज की महिलाओं के स्तिथि और भी भयानक है । पीआरसी न होने के कारण आज यदि इस समाज की लड़की पढ़ लिख कर कोई नौकरी करना चाहे तो वो नहीं कर पाती है । उदाहरण के तौर पर आप राधिका गिल को देखिये, राधिका खेल कूद में अव्वल नंबर पर रहती, एक बहुत अच्छी धाविका है और कई पदक और पुरस्कार जीत चुकी है । 12 वीं पास कर राधिका बीएसएफ में भर्ती होना चाहती थी । भर्ती होने के लिए सभी परीक्षाएँ उत्तीर्ण करने के बाद राधिका को इस केंद्र सरकार की नौकरी में जगह इसलिए नहीं मिली क्योंकि वो वाल्मीकि समाज से है और उसके पास पीआरसी नहीं है । ऐसे सामाजिक और लैंगिक भेदभाव का उदहारण आपको देश में कहीं नहीं मिलेगा।

 

 

 

 

 

2002 के बाद महिलाओं की स्तिथि में बदलाव आया है पर अभी भी उनके अधिकार पुरुषों के सामान नहीं हैं । उदहारण के तौर पर सुनंदा पुष्कर को ही ले लीजिये । सुनंदा जम्मू कश्मीर से थीं, पर उन्होंने शादी राज्य से बाहर के व्यक्ति से की थी । बावजूद इसके की उनके पति शशि थरूर सांसद थे, केंद्र सरकार में मंत्री थे, फिर भी जम्मू कश्मीर में सुनंदा की जो पैतृक संपत्ति थी वो उस संपत्ति को अपने बेटे के नाम नहीं कर सकती थीं । इसका कारण फिर 35 A है I 2002 के केस के बाद जब की महिलाओं के पीआरसी से "विवाह तक वैध " लिखना भले ही बंद कर दिया हो, पर अभी भी उनके बच्चो को पीआरसी नहीं दिया जाता है । नतीजतन, इन् महिलाओं के बच्चे अपनी माँ की संपत्ति से वंचित रह जाते हैं । माँ का पीआरसी होने बाद भी ये जम्मू कश्मीर में ना तो संपत्ति खरीद और ना ही बेच सकते है, और ना ही चल अचल संपत्ति का वारिस बन सकते है। वो व्यापार शुरू नहीं कर सकते है, और राज्य सरकार में नौकरी भी नहीं कर सकते है, ना तो सरकार द्वारा संचालित शिक्षा संस्थान में पढ़ सकते है, ना ही किसी बैंक से लोन ले सकते है, न वो किसी प्रकार की स्कॉलरशिप प्राप्त कर सकते है, ना ही राज्य में चुनावों में वोट डाल सकते है और चुनाव लड़ भी नहीं सकते है, वो राज्य और केंद्र सरकार की किसी भी योजनाओं का लाभ नहीं उठा सकते है । यहाँ तक की यदि वे केंद्रीय सुरक्षाबल में या भारतीय सेना में भर्ती होना चाहें तो वो भी नहीं कर सकते हैं । संक्षेप में कहें तो वो हर सुविधा और हर अधिकार से खुद को वंचित पाते है, जो एक आम नागरिक को हमारा संविधान प्रदान करता है।