7 मार्च को एनआईए की मांग पर आतंकी यासीन मलिक को श्रीनगर की जेल से जम्मू जेल में शिफ्ट किया गया था। लेकिन मंगलवार को यासीन मलिक को जम्मू की कोट बिलावल जेल से शिफ्ट कर तिहाड़ जेल में डाल दिया गया है।  नेशनल इंवेस्टीगेशन एजेंसी, एनआईए ने यासीन मलिक को टेरर फंडिंग केस में प्रोडक्शन रिमांड की मांग की थी, जिसको जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने स्वीकार कर लिया।  उधर दिल्ली में आज यासीन मलिक को एनआईए स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया। जहां कोर्ट ने एनआईए को कस्टोडियल इंटैरोगेशन की इज़ाजत दे दी। यानि अब एनआईए यासीन मलिक से टेरर फंडिंग के और अन्य आतंकी वारदातों के केस में पूछताछ करेगी। हालांकि जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने 30 साल पुराने केसों सीबीआई द्वारा दोबारा कार्रवाई शुरू करने की मांग पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। 

 

  

 

 

 

 

आपको बता दें कि यासीन मलिक को फरवरी महीने के आखिर में पीएसए एक्ट लगाकर गिरफ्तार किया गया था। जिसके बाद सीबीआई की मांग पर जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल ने यासीन मलिक 28 साल पुराने रूबिया सईद अपहरण केस और एयरफोर्स जवानों के मर्डर के केस में दोबारा कार्रवाई शुरू करने अपील को स्वीकार कर लिया था। वहीं पिछले महीने केंद्र सरकार ने यासीन मलिक के संगठन जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट को अनलॉफुल एक्टिविटिज़ (प्रिवेंशन) एक्ट के तहत बैन कर दिया था। जाहिर है यासीन मलिक पर धीरे-धीरे जांच एजेंसियों का फंदा सख्त होता जा रहा है। साफ है कि जांच एजेंसियों ने सीधा और स्पष्ट संदेश दिया है कि आतंकियों को अब कोई छूट नहीं दी जायेगी।