पाकिस्तान अब तक सबसे बड़े आर्थिक घाटे के दौर से गुजर रहा है, डॉलर की कीमत रिकॉर्ड स्तर को पार कर चुकी है। आईएमएफ कर्ज़ देने को तैयार नहीं है, इस बीच पाकिस्तान पर एक और वार हुआ है। आतंकवाद के मुद्दे पर भारत का साथ निभाने वाले ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को सालाना आर्थिक मदद पर रोक लगा दी है। ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान में सोशल डेवलपमेंट के नाम पर 500 मिलियन डॉलर की मदद करता था। जिसपर ऑस्ट्रेलिया ने तुरंत प्रभाव से रोक लगा दी है। ऑस्ट्रेलिया इस रकम को चीन के बढ़ते प्रभाव को बैलेंस करने के लिए ताइवान में लगायेगा।

 

 

 

 

 

 

साफ है कि पुलवामा हमले के बाद भारत ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तमाम देशों को ये मनवाने में कामयाबी पाई है कि पाकिस्तान उनको मिले वाली आर्थिक सहायता का इस्तेमाल आतंकवाद को बढ़ावा देने और आर्मी पर खर्च करता है। जिसका नतीजा ऑस्ट्रेलिया सरकार के फैसले के रूप में दिख रहा है।

 

 

वहीं दूसरी तरफ भारत की डिप्लोमैटिक लॉबिंग के चलते फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानि FATF भी पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट कर सकता है। इसका अंदेशा खुद पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने लगाया है। लाहौर में गवर्नर हाउस में मीडिया से बात करते हुए शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि भारत लगातार पाकिस्तान को FATF में ब्लैकलिस्ट करवाने की कोशिश में जुटा है। यदि पाकिस्तान FATF की सिर्फ ग्रे-लिस्ट से भी बाहर नहीं आया तो भी पाकिस्तान को सालाना 10 बिलियन डॉलर का घाटा होगा। जोकि पाकिस्तान सह नहीं पायेगा। अगर पाकिस्तान ब्लैकलिस्ट हुआ तो अंजाम बेहद खतरनाक होगा।

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

जून, 2018 में पाकिस्तान ने FATF और एशिया पैसिफिक ग्रुप में हाई-लेवल पॉलिटिकल कमिटमेंट किया था कि वो टेरर-ग्रुप की फंडिंग को रोकने को लेकर स्ट्रैटेज़ी बनायेगा। पाकिस्तान ने कहा था उनके देश की लॉ-इन्फोर्समेंट एजेंसियां इन टेरर ग्रुप और उनकी फंडिंग की जांच कर रही है। लिहाजा उनको थोड़ा वक्त चाहिए। हालांकि पाकिस्तान अब तक इसके बाद कार्रवाई करने में नाकाम रहा है। देखना ये है कि क्या पाकिस्तान अक्टूबर तक कोई कार्रवाई करता है या उनको नॉर्थ कोरिया और ईरान की तरह ब्लैकलिस्ट कर दिया जायेगा।