नये पाकिस्तान में आम लोगों के लिए एक बड़ी मुसीबत आने वाली है, पाकिस्तान में इसे अभी से महंगाई की सुनामी का नामकरण कर दिया गया है। दरअसल चौतरफा कर्ज़ में दबे पाकिस्तान को डूबती इकॉनोमी को बचाने के लिए अरबों डॉलर के कर्ज की जरूरत है, जो सिर्फ इंटरनेशलन मॉनेटरी फंड यानि आईएमएफ पूरी कर सकता है। लेकिन आईएमएफ ने सरकार के सामने कई ऐसी शर्त रख दी थी, जोकि आम लोगों के लिए कमरतोड़ बोझ बनकर आयेंगी। कई महीनों की बातचीत के बात आखिरकार पाकिस्तान ने मजबूरन तमाम शर्ते मान ली।

 

 

इन शर्तों के मुताबिक पाकिस्तान सरकार पेट्रोल-डीज़ल और गैस समेत कई जरूरी चीजों पर पर से न सिर्फ सब्सिडी हटा लेगी, बल्कि उनकी कीमतें भी बढायेगी। इसमें बिजली भी एक है। जिसका नतीजा ये होगा कि पाकिस्तान में पेट्रोल-डीज़ल, गैस और बिजली के दाम एकदम से बढा दिये जायेंगे। एक अनुमान के मुताबिक इससे पाकिस्तान को अगले 3 साल में 3 बिलियन डॉलर का राजस्व प्राप्त होगा।

 

 

इसके अलावा पाकिस्तान के हरेक चीज़ पर टैक्स बढ़ाया जायेगा। साथ ही सालाना आयकर टैक्स में भी भारी बढ़ोत्तरी के आसार है। इससे भी पाकिस्तान को 3 साल में 3.53 बिलियन डॉलर का अतिरिक्त फायदा होगा। यानि जल्द ही आने वाले कुछ दिनों में पाकिस्तान के आम लोगों की कमर पर देश के कर्ज का बोझ सीधा लाद दिया जायेगा। यानि पाकिस्तान का कर्ज अब पाकिस्तान के लोग चुकायेंगे।

 

 

 

 

 

 

 

जाहिर है पाकिस्तानी सरकार के इस फैसले से पाकिस्तान में राजनीतिक भूचाल खड़ा हो सकता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहले ही बढ़ती महंगाई और डूबती इकॉनोमी को लेकर सरकार को घेर चुकी है। नतीज़ा ये है कि इमरान खान सरकार के कुछ महीनों बाद की सरकार की अप्रूवल रेटिंग्स में भारी गिरावट आयी है।