स्वतंत्रता सेनानियों को ‘आतंकवादी’ बताने पर कांग्रेस की आलोचना होनी तय थी। अपने बचाव में सरकार ने 7 मार्च, 1973 को सावरकर को स्वतंत्रता सेनानी घोषित करने का निर्णय लिया। यह ब्रिटिश सरकार से भारत की आज़ादी का 26वां और सावरकर के निधन का 7वां साल था। ऐसा भी नहीं है कि यह पहला और आखिरी मौका था जब सावरकर सहित अन्य सेनानियों को बेइज्जत किया गया हो। साल 1957 में राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने एक विधेयक पेश किया, जिसमें सावरकर के साथ वीरेन्द्र कुमार घोष (श्री अरविन्द के भाई), डॉ. भूपेंद्र नाथ दत्ता (स्वामी विवेकानंद के भाई) के बलिदान को मान्यता दी जानी थी। चर्चा के आखिर में मतदान किया गया, चूँकि कांग्रेस बहुमत में थी तो विधेयक भी पारित न हो सका।

 

अगर सिर्फ सावरकर का अध्ययन करें तो पता चलता है कि उनका निरादर हर मौके पर किया गया। कई दफा तो उनके साथ जबरन अमानवीय सलूक किये गए। जैसे 1950 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नई दिल्ली का दौरे पर थे। सावरकर उस समय 1,400 किलोमीटर दूर मुंबई में थे। हालाँकि वे नेहरू-लियाकत पैक्ट का शांतिपूर्ण विरोध जरुर कर रहे थे, जो उनका लोकतांत्रिक अधिकार था। लियाकत अली खान की यात्रा को ध्यान में रखते हुए अचानक सावरकर को नज़रबंद कर दिया गया।

 

भारत सरकार का इस कदर मनमर्जी वाला रवैया पूर्णतः अलोकतांत्रिक था। असल में सावरकर की राजनीतिक सूझबूझ, विचारों के प्रति सटीक नजरिया और लेखनी जनता में लोकप्रिय थी। इसलिए एक ज़माने में ब्रिटिश सरकार उन्हें जनता के बीच बोलने से रोकती थी। अब कांग्रेस सरकार समान बर्ताव कर रही थी। सावरकर का कद इतना विशाल था कि जिन्ना भी उन्हें असाधारण व्यक्ति मानते थे। यह मुस्लिम लीग के 1941 में मद्रास अधिवेशन की बात है। जिन्ना ने अपने उस अध्यक्षीय भाषण में सावरकर को चार बार याद किया। वैसे जिन्ना का स्मरण किये जाने का कोई विशेष प्रयोजन नही है। बस यह किस्सा स्पष्ट करता है कि सावरकर अपने विरोधियों में व्यापक रूप से असरदार थे।

 

इसी शहर और इसी साल नेशनल लिबरल फेडरेशन ऑफ इंडिया का 41वां अधिवेशन बुलाया गया था। आर.पी. परांजपे ने हिन्दू महासभा के संबंध में एक प्रस्ताव पेश किया। सावरकर की तारीफ करते हुए, उन्होंने कहा, “विभिन्न सामाजिक प्रश्नों पर उनके रुख की यहां मौजूद सभी उदारवादियों को पूरी तरह से और अधिकतम समर्थन करना चाहिए।” परांजपे पुणे के फर्ग्युसन कॉलेज के प्रिंसिपल रह चुके थे। उस समय उन्होंने ही सावरकर को उनके राष्ट्रवादी विचारों के चलते कॉलेज से निष्काषित किया था। अब एक समय ऐसा भी आया जब वे सावरकर की सराहना करने से अपने आप को रोक नहीं पाए।

 

 

 

सावरकर में इतनी कुशलता और क्षमताएं होने के बावजूद उन्हें अपने जीवन में कोई ख़ास सम्मान नहीं मिला। उन्हें पहली और आखिरी प्रतिष्ठा फरवरी 2003 में मिली। एनडीए सरकार ने सावरकर की तस्वीर को संसद भवन में लगाने का निर्णय लिया और उसका लोकार्पण भारत के राष्ट्रपति ने किया। हालाँकि यह राहें इतनी भी आसान नहीं थी। इससे दो साल पहले वाजपेयी सरकार पोर्ट ब्लयेर एअरपोर्ट को सावरकर के नाम पर बदलने का प्रस्ताव लेकर आई। इस कदम का तीव्र विरोध कम्युनिस्ट दलों की तरफ से आया। वैसे 21वीं सदी के कम्युनिस्ट भूल गए कि पिछली सदी में सावरकर के समर्थकों में उन्ही के सर्वोच्घ नेता एच.एन. मुखर्जी शामिल थे।

सावरकर के देहांत के बाद एच.एन. मुखर्जी ही वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सरकार को याद दिलाया कि सावरकर पर शोक संवेदनाएं प्रकट करनी चाहिए। कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे और तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष हुकुम सिंह ने इस मांग की सिरे से ख़ारिज कर दिया। इससे पहले सावरकर जब बीमार हुए तो सरकार से मांग की गयी कि उनके इलाज के लिए उन्हें भत्ता दिया जाना चाहिए। एक खानापूर्ति के तहत उन्हें मात्र 1,000 रुपए की सरकारी सहायता उपलब्ध कराई गयी थी।

 

सावरकर का तिरस्कार यहाँ भी नही थमा। उनकी मृत्यु के तुरंत बाद कांग्रेस सरकार ने भरोसा दिलाया कि उनपर स्मरणीय डाक टिकट जारी किया जायेगा। साल बीत जाने पर भी ऐसा नहीं किया गया। संसद में जब इस पर जवाब मांगा गया तो सरकार ने बेशर्मी से कह दिया कि पिछले साल से अब तक 8 डाक टिकट जारी किये गए है। सावरकर पर टिकट जारी न होने पर मंत्री आई.के. गुजराल बहाना लगा दिया कि टिकट में लगने वाला कागज उपलब्ध नहीं है। आख़िरकार तीन साल के लम्बे इन्तेजार का बाद 28 मई, 1970 को उनपर साधारण डाक टिकट जारी कर दिया गया।

 

एनडीए सरकार में पेट्रोलियम मंत्री राम नाइक ने सेल्युलर जेल में एक स्वतंत्रता ज्योति लगाए जाने का विचार पेश किया। इसमें सुभाष चन्द्र बोस, भगत सिंह, मदनलाल धींगरा सहित वीर सावरकर के विचारों को भी वहां लगाया जाना था। तभी दिल्ली की सत्ता में परिवर्तन हो गया और यूपीए ने अपनी सरकार बनाई। अब पेट्रोलियम मंत्री विवादस्पद नेता मणिशंकर अय्यर बनाये गए। मंत्री बनते ही उन्होंने सावरकार के उद्धरण को वहां से हटवा दिया। विरोध न हो इसका अनूठा तरीका निकला गया। सावरकर के स्थान पर महात्मा गांधी को शामिल कर दिया गया।

 

जबकि सावरकर और महात्मा गांधी के विचारों को एक साथ वहां लगाया जा सकता था। इससे भी दुखद था कि अपनी इस हरकत पर सदन में अय्यर ने कभी एक शब्द नही बोला। पूरी यूपीए सरकार उनके बचाव में पीछे खड़ी हो गयी। उनका पक्ष लगातार प्रणब मुखर्जी लेते रहे। इस सरकार ने सत्ता के अपने अंतिम दिनों में भी सावरकर के साथ नाइंसाफी की। फ़्रांस के मर्सोलिस शहर के मेयर ने वहां सावरकर का स्मारक बनाये जाने का प्रस्ताव बनाया। इसी शहर के बंदरगाह पर सावरकर ने भूमध्य सागर में ऐतिहासिक छलांग लगाई थी। इस सन्दर्भ में मेयर ने तत्कालीन सरकार को एक पत्र लिखकर अनुमति भी मांगी। दुर्भाग्य से सरकार ने इसपर चुप्पी साध ली और कोई जवाब नहीं दिया।