मोदी सरकार की शपथ के बाद आने वाले दिनों में होने वाले फैसलों को लेकर तस्वीर धीरे-धीरे साफ होने लगी है। सरकार के सामने सबसे बड़ा चैलेंज इकॉनोमी को मजबूत करना है। इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी रायटर्स के मुताबिक सरकार पहले 100 दिनों में ऐतिहासिक इकॉनोमिक रिफॉर्म्स का खाका तैयार कर चुकी है। नीति आयोग द्वारा तैयार खाके के मुताबिक आने वाले दिनों में लेबर लॉ, निजीकरण, बैंकिंग और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से जुड़े ढेरों बदलाव होने तय हैं। जिससे फॉरेन इंवेस्टमेंट को आकृषित करने में आसानी हो।

 

 

 

शुरूआत देश के श्रम कानून में बदलाव के साथ की जा सकती है। नये बिल का खाका तैयार है, जोकि जुलाई महीने पहले संसदीय सत्र में पेश किया जा सकता है। इस बिल के तहत श्रम से संबंधित 44 कानूनों को 4 हिस्सों में बांटा जायेगा।

 

 

1. वेतन

2. औद्योदिक संबंध

3. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण

4. व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थय और शर्तें

 

 

 अमित शाह, शपथ ग्रहण के बाद

 

 

कोशिश ये हैं कि ऐसे स्थितियां तैयार की जायें, कि उद्योग श्रमिकों और कंपनी के आपसी झगड़ों के चलते या फिर लंबी कानूनी प्रक्रिया के चलते बंद होने की नौबत पैदा न हों।

 

 

इसके अलावा निजीकरण दूसरा बड़ा रिफॉर्म हो सकता है। इस प्लान के तहत देश की 42 कंपनियों का निजीकरण किया जा सकता है। जिसमें एयर इंडिया जैसी कंपनियां शामिल हैं।

 

 

इसके अलावा मोदी सरकार फॉरेन इंवेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए जमीन के अधिग्रहण से संबंधी नये कानून ला सकती है। जिसके तहस सबसे पहले पब्लिक सेक्टर की जमीन को चिन्हित किया जायेगा। जिसको विदेशी कंपनियों को नये उद्योग लगाने के लिए दिया जा सके। इससे आमतौर पर निजी या फिर कृषि योग्य जमीन के अधिग्रहण में होने वाली दिक्कतों और पेचीदगियों से बचा जा सकता है।

 

 

 

 

बहरहाल ये कुछ झलकियां है अगले 100 दिनों में इकॉनोमिक रिफॉर्म्स की, देखना दिलचस्प होगा कि मोदी सरकार कैसे इनको अमलीजामा पहना पाती है।