दरअसल दिल्ली से चलने वाली कम्युनिस्ट समर्थित वेबसाइट “द वायर” को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि यदि अनुच्छेद 370 और 35 A को हटाया गया तो जम्मू कश्मीर का सम्बन्ध भारत से खत्म हो जाएगा. अब यह बात उमर अब्दुलाह या महबूबा मुफ़्ती कहते तो ( जो वो कहते रहते है ) कोई बात नहीं थी क्योंकि उन्होंने जीवन में क्लर्क की भी भर्ती के लिए आवेदन नहीं दिया होगा या तैयारी की होगी। लेकिन यह बात देश में आय ए एस की परीक्षा में टॉपर रहा शाह फैसल बोल रहा था. अब हम नहीं जानते शाह फैसल ने परीक्षा टॉप कैसे कि लेकिन इतना ज़रूर जानते हैं कि संविधान की थोड़ी सी भी जानकारी रखने वाला इंसान ऐसी बेतुकी बात नहीं करेगा. कमाल की बात तो यह है की आप जब आई ए एस परीक्षा की तैयारी करते हैं, उसका इंटरव्यू देते हैं, तो आपसे उम्मीद की जाती है कि आपने संविधान की विभिन्न धाराओं को पढ़ा हो या समझा हो क्योंकि जब तक आप नौकरी करते हैं आप इसी संविधान के तहत कार्य करते हैं।

 

खैर, हम आपको सच बताएँगे कि यदि अनुच्छेद 370 /35 A हट भी जाए तब भी जम्मू कश्मीर कानूनी रूप से भारत का अंग बना रहेगा। वैसे अनंत काल से देखें तो जम्मू कश्मीर भारत का अभिन अंग है लेकिन कालखंड में हमने मुगलों और अंग्रेजो के आतंक से भरा एक कठिन दौर देखा. लेकिन 1947 में अंग्रेज़ों की भारत से रवानगी के बाद भारत एक राष्ट्र बना और हमने मिलकर एक संविधान बनाया। आज पूरा भारत एक संविधान के अंतर्गत चल रहा है. अब देश के आई ए एस परीक्षा के तथाकथित टॉपर के 370 वाले बयान की सच्चाई इसी संविधान के आधार पर जानेंगे।

 

यदि आप संविधान की किताब खोलें तो आप पायेंगे की संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत की भौगोलिक व्याप यानी क्षेत्रों के विषय में साफ़-साफ़ लिखा है कि भारत यानी इंडिया राज्यों का संघ होगा और संघ और उसके राज्य क्षेत्र वो होंगे जो पहली अनुसूची में लिखे गए है

 

 

 

 

 

 

 

 

 

आज के समय में भाजपा, कांग्रेस , पीडीपी और नेशनल कांफ्रेंस जैसे दल अनुच्छेद 370 के बारे में इतना कुछ बोल और लिख चुके है कि आम जनता में बहुत से संशय उत्पन्न हो गए हैं। लेकिन शाह फैसल जो देश के प्रशासनिक अधिकारी तो हैं ही और उन्होंने अपनी नौकरी भी जम्मू कश्मीर में ही की है , वो केवल अनुच्छेद 370 का मार्ज्जिनल नोट ही पढ़ लेते तो शायद यह नासमझों वाली गलती नहीं करते। अनुच्छेद 370 का मार्जिनल नोट यानी कि शीर्षक साफ़ -२ कहता है “जम्मू कश्मीर के सम्बन्ध में अस्थायी उपबंध “

 

 

 

अब एक छोटी सी बात सोचिये कि जब देश के संविधान निर्माता देश का संविधान बना रहे थे तो क्या उन्होंने यह सोचा था कि जम्मू कश्मीर अस्थायी रूप से भारत का हिस्सा रहेगा ? जवाब हैं नहीं. जम्मू कश्मीर का भारत से सम्बन्ध अस्थायी नहीं था …अनुच्छेद 370 अस्थायी जो एक दिन समाप्त हो जाना था।

 

क्योंकि जैसे ही अस्थायी शब्द इस अनुच्छेद के लिए लिखा गया उस से यह स्पष्ट हो गया कि यह अनुच्छेद थोड़े समय के लिए ही भारतीय संविधान का अंग है। “अस्थायी“ शब्द का अर्थ 10 वीं कक्षा में पढ़ने वाला बच्चा भी अच्छे से समझ सकता है।

 

 

 

अब प्रश्न उठता है कि यह छोटी -२ बाते यदि कोई औसत बुद्धि वाला इंसान भी समझ सकता है तो शाह फैसल जैसा पढ़ा लिखा आदमी ऐसी ग़लती कैसे कर रह रहा है। वो सच में इन मौलिक बातो को नही समझते या वो भी उमर अब्दुलाह और महबूबा की तरह केवल राजनीति कर रहे हैं। यह तो हम नहीं जानते इसका जवाब तो केवल शाह फैसल ही दे सकते हैं और हमारी शाह फैसल से यह अपेक्षा भी है कि वो इसके बारे में आम जनता को भी खुलकर बतायें। लेकिन भारतीय संघ लोक सेवा आयोग को एक बार इस बात पर पुनः विचार करना होगा कि अपनी चयन प्रक्रिया को कैसे पुख्ता / मजबूत करे कि ऐसे लोगो का चयन न हो जिन्होने भारत के संविधान का पहला अनुच्छेद और पहली अनुसूची तक न पढ़ी हो, न ही वो अस्थायी शब्द का अर्थ जानते हो।

 

इसके साथ -२ हम ''जम्मू कश्मीर नाऊ'' के पाठकों से भी उम्मीद करते हैं कि वे इस बात पर अपने विचार प्रकट करें कि आप शाह फैसल जैसे व्यक्तियों के संघ लोक सेवा या यूपीएससी परीक्षा - के चयन में आप किसे दोष देंगे , देश की शिक्षा व्यवस्था को या यूपीएससी को या देश की राजनीति को. कैसे कैसे लोग देश की सबसे बड़ी परीक्षा में टॉपर बन रहे है और फिर राजनीति में भी प्रवेश कर रहे हैं ??