ब्रिटेन सरकार ने 20 फ़रवरी 1947 को यह घोषणा की थी कि जून 1947 तक भारत को स्वतंत्र कर दिया जाएगा. इसीलिए 12 फ़रवरी 1947 को माउंटबेटन को भारत भेजा गया. “ थर्ड जून का प्लान “ इसी का परिणाम था

 

भारत आते ही लॉर्ड माउंटबेटन ने घोषणा कर दी कि वह कुछ ही महीनों में भारतीयों को सत्ता सौंप देंगे. 24 मार्च से 15 अप्रैल के बीच माउंटबेटन ने भारत की राजनीतिक स्थितियों देश के विभिन्न नेताओं से विचार विमर्श किया गया. कांग्रेस के प्रमुख नेताओं में सर्वप्रथम लॉर्ड माउंटबेटन ने पंडित जवाहरलाल नेहरू से मुलाकात की. बाद में माउंटबेटन ने महात्मा गाँधी और वल्लभ भाई पटेल से मुलाक़ात की. इसी प्रक्रिया में वो मोहम्मद अली जिन्नाह, कांग्रेस नेता मौलाना अबुल कलाम आजाद जे. बी.कृपलानी .कृष्ण मेनन और मुस्लिम लीग सचिव लियाकत अली के साथ मुलाक़ात की . मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान की मांग पर अड़ा रहा है. सिक्ख प्रतिनिधियों में बलदेव सिह, मास्टर तारा सिंह और अन्य सिक्ख नेताओं के अतिरिक्त बीकानेर और भोपाल की भारतीय रियासतों के राजाओं से भी बातचीत की.

 

इस प्लान के तहत यह घोषणा की गयी कि भारत के विभाजन को ब्रिटेन की संसद के द्वारा स्वीकार किया जाएगा. इस विभाजन के तहत ब्रिटिश भारत यानी भारत का वो हिस्सा जिस पर ब्रिटिश प्रत्यक्ष यानी सीधे राज करते थे , उसमे से एक हिस्सा काटकर पाकिस्तान बना दिया गया . ततकालीन भारत का दूसरा हिस्सा जिसमे देसी रियासते थी , उसका विभाजन नहीं किया गया था . देसी रियासतों पर अंग्रेज अप्रत्यक्ष रूप से राज करते थे. इस प्लान के तहत देसी रियासतों के बारे में कहा कि “ देसी रियासतों के बारे में कैबिनेट मिशन मेमोरंडम ( 12 मई 1946) के अन्दर जो व्यवस्था की गयी थी वह बरकरार रहेगी “. कैबिनेट मिशन में बहुत स्पष्ट रूप से कहा गया था कि भारत से अंग्रेजो के जाने बाद देसी रियास्तो पर ब्रिटिश अधिकार ( प्ररमौन्त्क्य) समाप्त हो जाने के बाद देसी रियासते भविष्य में निर्मित होने वाले दोनों डोमिनियंस के साथ अपने संबंधो का निर्धारण करेंगे.

 

आजादी से पूर्व भारत में 550 से ज्यादा रियासतों पर ब्रिटिश अपनी प्रभुसत्ता कायम किये हुए थे . इसके लिए परमोच्चता की अवधारणा का निर्माण किया गया था . इसके अनुसार ब्रिटिशो ने राजे रजवाडो के साथ अलग -2संधियाँ की थी जिसके अनुसार मुख्यता तीन विषय , विदेश, सुरक्षा और संचार पर अंगेजो का अधिकार था . इसके अलावा राज्यों के स्थानीय विषयो पर देसी राजे रजवाड़े अपना अधिकार रखते थे . जिस समय देश आजाद हुआ, उस समय यह परमोच्च्ता की अवधारणा समाप्त हो जानी थी और राजाओ को यह अधिकार दिया गया था कि वो भारत या पाकिस्तान दोनों डोमिनियंस में से किसी एक के साथ अपने सम्बन्ध स्थापित कर सकते थे . इसके लिए अधिमिलन पत्र नमक दस्तावेज आस्तित्व में लाया गया. यह एक मानक दस्तावेज था जो सभी रियासतों के लिए बनाया गया था. राजाओ को केवल इस दस्तावेज पर तारीख डाल कर हस्ताक्षर करने थे , तत्पश्चात भारत के तत्कालीन गवर्नर को केवल इस दस्तावेज को स्वीकार करना था और इस तरह वह देसी रियासत भारत या पाकिस्तान डोमिनियन का हिस्सा बन जाती.