लोकसभा में प्रस्ताव पास होने के बाद गृहमंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में 3 जुलाई से 6 महीने के लिए राष्ट्रपति शासन लागू करने का प्रस्ताव पेश किया है। 2 जुलाई को जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन की अवधि समाप्त हो रही है। इसके अलावा अमित शाह ने अंतराष्ट्रीय सीमा पर रहने वाले लोगों के लिए आरक्षण के प्रावधान और जनरल कैटेगरी के गरीब वर्ग के लिए 10 फीसदी आरक्षण को जम्मू कश्मीर मे लागू करने के लिए जम्मू कश्मीर आरक्षण (संशोधन) विधेयक राज्यसभा में पेश किया है। बीजू जनता दल ने भी दोनों प्रस्तावों के का समर्थन किया है। बहस के बाद आज ही दोनों प्रस्ताव पास कर दिये जायेंगे।