पाकिस्तान में आर्मी जनरल को एक्सटेंशन दिये जाने के फैसले एक और मिलिट्री राज की आहट के तौर पर देखा जा रहा है। आर्थिक औऱ सामरिक तौर पर अलग-थलग पड़े पाकिस्तान में एक और तख्तापलट हो सकता है, इन्हीं आशंकाओं को देखते हुए पाकिस्तान में जबरदस्त विरोध देखा जा रहा है। बुधवार को एक बेहद अहम इदारे पाकिस्तान बार काउंसिल ने पीएम इमरान खान से मांग की है, कि जल्द इस फैसले को बदला जाये। बार काउंसिल ने अपने बयान में कहा है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को दिया जाने वाला एक्सटेंशन देश के खिलाफ है, संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ है। लिहाजा इस फैसले को बदला जाये और नया चीफ नियुक्त किया जाये। पाकिस्तान बार काउंसिल एक ऐसी संस्था है, जोकि पूरे पाकिस्तान की कानूनी बिरादरी का प्रतिनिधित्व करती है।

ये फैसला इसीलिए भी हैरान करने वाला था, क्योंकि इमरान खान ने हमेशा अपने पूरे पॉलिटिकल करियर में किसी भी आर्मी चीफ को एक्सटेंशन देने का पुरज़ोर विरोध करते रहे हैं। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि इमरान खान को मर्जी के खिलाफ दबाव में ये फैसला लेना पड़ा।

 

 

 

 

लेकिन इसी आशंका को देखते हुए पाकिस्तान में इसका खासा विरोध देखने को मिला। आर्मी के पूर्व जनरलों, पत्रकारों और पॉलिटिकल पार्टियां इस फैसले का पुरज़ोर विरोध कर रही हैं।

दरअसल 19 अगस्त को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को 3 साल का एक्टेंशन दे दिया था, जोकि नवंबर महीने में रिटायर होने वाले थे। एक्सटेंशन के 3 साल मौजूदा कार्यकाल पूरा होने के बाद शुरू होगा।

यानि जनरल बाजवा अब नवंबर 2002 में रिटायर होंगे। तब तक उनके मातहत काम करने वाले कम से कम 20 जनरल रैंक के अधिकारी रिटायर हो चुके होंगे।