इंडियन एक्सप्रैस समेत कई न्यूज़पेपर्स ने पिछले 2-3 दिन में ये खबर प्रकाशित की थी, कि कश्मीर घाटी में पाबंदियों के चलते श्रीनगर बेंच में “न्याय” स्थगित है। लेकिन अन्य खबरों की तरह ये खबर भी फेक न्यूज़ साबित हुई। जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट के प्रवक्ता ने गुरुवार को एक बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने मीडिया में प्रकाशित फेक रिपोर्ट्स का खंडन किया, जिनमें दावा किया गया था कि घाटी में पाबंदी के चलते श्रीनगर हाईकोर्ट बेंच में भी काम रूका हुआ है। हाई कोर्ट के प्रवक्ता ने रिपोर्ट का खंडन करते हुए कहा कि रिपोर्ट पूरी तरह से निराधार है, क्योंकि अदालत सामान्य रुप से काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि अदालत में सभी मामलों को नियमित रुप से सुना जा रहा और उसका निपटारा किया जा रहा है।

 

 

प्रवक्ता ने कहा कि हाईकोर्ट की श्रीनगर बेंच में 5 अगस्त से 23 अगस्त तक के 71 न्यायिक मामलों का निपटारा किया गया है। जिनमें से 6 मुख्य मामलों का निपटारा खंडपीठ ने और बाकी 65 मुख्य मामलों का निपटारा एकल खंडपीठ द्वारा किया गया है। जिसमें कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और पुलिस सब-इंस्पेक्टर के चयन से संबंधित फैसले भी सुनाए गए।

 

 

हाईकोर्ट प्रवक्ता ने बताया कि उसी अवधि में जम्मू बेंच के 312 मामलों का निर्णय खंडपीठ ने किया और 243 मामलों का निपटारा एकल खंडपीठ ने किया। वहीं अधीनस्थ न्यायालयों में भी कार्य सरलता से हुआ और लगभग 10 हजार मामलों का निपटारा किया गया।

 

 

उन्होंने बताया कि इसके अलावा राज्य के सभी दस्तावेजों का पंजीकरण, प्रमाणित प्रतियों और अन्य प्रशासनिक कार्य उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालयों में सुचारू रुप से चल रहा था। वहीं उच्च न्यायालय के कर्मचारी भी अपने काम के लिए पूर्ण रुप से समर्पित है।