जम्मू कश्मीर में त्रि-स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू होने के बाद क्षेत्रीय विकास परिषद् (ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल-बीडीसी) और जिला पंचायत के चुनाव कराने की पूरी तैयारी हो चुकी है। ताज़ा खबर के मुताबिक ये चुनाव 31 अक्टूबर से पहले पूरे कराये जायेंगे। यानि जम्मू कश्मीर में पुनर्गठन बिल लागू होने से पहले ही सरकार ये काम निबटाना चाहती है। जाहिर है इससे जिला और ब्लॉक स्तर पर राजनीति की नयी पीढ़ी का जन्म होगा। सबसे पहले बीडीसी के चुनाव कराये जायेंगे, राज्य की कुल 316 ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के लिए चुनावों की घोषणा आने वाले 2-3 दिनों में कर दी जायेगी।

 

केंद्र सरकार दिसंबर 2018 में पंचायत चुनाव सफलतापूर्वक कराये जाने से पूरी तरह उत्साहित है। सरकार ग्रास-रूट डेमोक्रेसी के मंत्र को ध्यान में रखते हुए जनवरी महीने से ही इसकी तैयारियों में जुटी थी। पंचायती चुनाव को बेहतर उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए सरकार ने 2700 करोड़ रू कि अतिरिक्ट धनराशि पंचायतों को डायरेक्ट मुहैया कराये हैं।

 

गृह मंत्री अमित शाह ने भी Centrally Sponsored Schemes (CSS) के तहत और अतिरिक्त फंड मुहैया कराने का वायदा किया है। पीएस नरेंद्र मोदी और उप-राष्ट्रपति एम वेकैंया नायडू ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधियों से मिलकर उनको प्रोत्साहित कर चुके हैं।