जम्मू-कश्मीर में बीते बुधवार की रात में प्रशासन ने 19 टेलिफोन एक्सचेंज सेवा शुरू कर दी है। बता दें कि घाटी का हालात शुरू से सामान्य बना हुआ जिसके बाद प्रशासन लगातार चरणबद्ध तरीके से घाटी में लगे सभी प्रतिबंधों को हटा रही है। घाटी में अभी 95 में से 76 टेलिफोन एक्सचेंज चालू है और पूरे घाटी में 26 हजार लैंडलाइन सेवा भी चालू है। वहीं जम्मू और लद्दाख में किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं लगा है, वहां जनजीवन शुरू से सामान्य है। श्रीनगर के जिला मजिस्ट्रेट शाहिद चौधरी ने बुधवार को मीडिया से बात करते हुए बताया कि घाटी में मोबाइल सेवाएं धीरे-धीरे बहाल की जा रही हैं। वहीं कुपवाड़ा के कुछ इलाकों में पहले ही टेलीफोन सेवाएं चालू हैं। शाहिद चौधरी ने जनता से धैर्य रखने के लिए आभार जताया है और असुविधा के लिए माफी भी मांगी है।

 

 

टेलिफोन सेवा के साथ प्रशासन लगातार घाटी में लगे अन्य प्रतिबंधों को भी हटा रहा है। बीते 2 सितंबर को जम्मू-कश्मीर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रोहित कंसल ने मीडिया को बताया था कि पिछले हफ्ते 81 थानों में पाबंदियां नहीं थीं, जिसे बढ़ाकर 92 कर दिया गया है। उन्होंने कहा था कि पाबंदियों को चरणबद्ध तरीके से हटाया जा रहा है।

 

 

 

जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 के हटने के बाद से प्रशासन ने टेलिफोन और अन्य सेवाओं पर एहतियातन प्रतिबंध लगाया था। लेकिन प्रशासन ने कभी भी वहां के जनजीवन को प्रभावित नहीं किया । अस्पताल के साथ, राशन और सभी जरुरत की चीजों पर प्रशासन ने कभी कोई प्रतिबंध नहीं लगाया था। सोशल मीडिया पर घाटी के अस्पताल में इलाज नहीं होनी कि अफवाहे फैलाई जा रही है। जबकि जमीनी हकीकत ये हैं कि जम्मू-कश्मीर के सभी क्षेत्रों में अस्पताल खुले हुए और निशुल्क इलाज हो रहा है। वहीं बीते दिनों राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने भी अस्पतालों का दौरा किया था।

 

 

 

घाटी को लेकर लगातार फेक न्यूज फैलाई जा रही है कि वहां के हालात खराब है। लेकिन सच ये है कि जम्मू-कश्मीर के हालात बिल्कुल सामान्य है। घाटी के युवा अब पत्थर छोड़कर सेना में भर्ती के लिए तैयारी कर रहे है। भारतीय सेना की तरफ से जम्मू-कश्मीर के युवाओं के लिए सेना भर्ती का आयोजन किया गया है। जिसमें करीब 29 हजार युवाओं ने नामांकन किया है। वहीं राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने भी जम्मू-कश्मीर में युवाओं के लिए 50 हजार पदों पर सरकारी नौकरियां की घोषणा की है, जिसके बाद घाटी के युवा सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे है।

 

 

 

 

बीते 3 सितंबर को जम्मू-कश्मीर के करीब 100 सरपंच गृहमंत्री अमित शाह से मिलने आए थे। सरपंचो ने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि अनुच्छेद 370 हटाने के लिए हम सरकार को धन्यवाद देते है। 370 हटने के बाद जम्मू-कश्मीर के सभी गांव और क्षेत्र अब विकास करेंगे।