जेएनयू टुकड़े-टुकड़े गैंग के खिलाफ चार्जशीट पर केजरीवाल सरकार ने नहीं दी अनुमति, 19 को कैसे होगी सुनवाई

 

 

जेएनयू में भारत विरोधी नारेबाजी करने वाले देशद्रोह के मामले दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट फाइल तो कर दी है, लेकिन इसमें दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने अडंगा अड़ा दिया है। नियमों के मुताबिक दिल्ली पुलिस को राज्य सरकार के कानूनी विभाग से परमिशन लेनी पड़ती है। जिसके बाद यह फाइल लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास भेजी जाती है. उसके बाद ही पुलिस को मामले में आगे बढ़ने की हरी झंडी मिलती है। पुलिस ने चार्जशीट फाइल कर दी है, और 14 जनवरी को कानूनी विभाग के पास परमिशन के लिए फाइल भेज दी थी, लेकिन यहां पर केजरीवाल सरकार मामले पर कुंडली मारकर बैठ गयी है। जबकि इसकी सुनवाई 19 जनवरी को होनी है। ऐसे में अगर समय रहते केजरीवाल सरकार ने परमिशन नहीं दी तो कन्हैया समेत 10 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट पर कोर्ट कोई संज्ञान नहीं लेगा।

 

 

जाहिर है देशद्रोह के इस गंभीर मामले में राजनीति के चलते पेंच फंस सकता है। तमाम पार्टियों लोकसभा चुनाव से पहले इस मामले को भुनाने की कोशिश में जुटी है।

 

 

गौरतलब है कि दिल्ली पुलिस ने कन्हैया समेत जेएनयू के 9 अन्य छात्रों पर जेएनयू में देश विरोधी नारे लगाने के आरोप में देशद्रोह का केस दर्ज किया था. कुल 10 आरोपियों में 7 कश्मीरी भी शामिल हैं. दिल्ली पुलिस ने 1200 पन्नों के चार्जशीट में कई गवाहों के बयानों का हवाला देते हुए कहा आरोप लगाया गया है कि संसद हमले के दोषी और आतंकी अफजल गुरू को फांसी दिए जाने के बाद जेएनयू परिसर में 9 फरवरी 2016 को एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया. पुलिस के मुताबिक इसमें कथित तौर पर भारत विरोधी नारे लगाए गए।