“जम्मू कश्मीर में कहीं भी धारा 144 लागू नहीं, राज्य सरकार की अनुशंसा पर होगा इंटरनेट बहाली का फैसला”- राज्यसभा में गृहमंत्री अमित शाह का बयान

 

राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान गृहमंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में पाबंदियों और सुरक्षा से संबंधित सवालों के जवाब दिये। विपक्षी नेता गुलाम नबी आजाद के सवाल के जवाब में गृहमंत्री ने कहा कि राज्य में इंटरनेट की बहाली लोगों की सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए तय की जायेगी। अमित शाह ने कहा कि- “पूरे देश में मोबाइल लगभग 1995-97 के आसपास आया और कश्मीर में मोबाइल 2003 में भाजपा ने पहली बार शुरू किया तब तक सुरक्षा कारणों के कारण शुरू नहीं किया गया था। इंटरनेट भी कई सालों तक रोका गया। 2002 में वहां इंटरनेट की परमिशन दी गई।

 

जब देश की सुरक्षा, कश्मीर के नागरिकों की सुरक्षा का सवाल है और आतंकवाद से लड़ाई का सवाल है तब कहीं न कहीं प्रायोरिटी तय करनी पड़ती है और जैसे ही वहां के प्रशासन को उचित लगेगा हम तुरंत इस पर पुन:विचार करेंगे।“

 

राज्य में पाबंदी के सवाल पर गृह मंत्री ने स्पष्ट किया- “कश्मीर की पूरी सामान्य स्थिति देश के सामने बताना चाहता हूं कि जहां तक कानून व्यवस्था का सवाल है तो 5 अगस्त के बाद जम्मू-कश्मीर में एक भी व्यक्ति की पुलिस फायरिंग में मौत नहीं हुई है। 144 के तहत लगाए गए सारे प्रतिबंध सभी 195 थानों से हटा दिए गए।