रचा गया इतिहास, लोकसभा में आर्टिकल 370 संशोधन प्रस्ताव और पुनर्गठन बिल पास, दो प्रदेशों में बंटा J&K

 

आर्टिकल 370 अब सिर्फ इतिहास की किताबों में दिखायी देगा। क्योंकि भारत की संसद ने संविधान से आर्टिकल 370 को निष्प्रभावी बनाने का प्रस्ताव पास कर दिया है। इसके साथ ही लोकसभा में जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन बिल भी पास कर दिया गया। राज्य सभा इन दोंनो प्रस्ताव पहले ही पास कर चुका है यानि जम्मू कश्मीर दो केंद्र शासित प्रदेशों में बंट गया और दोनों ही प्रदेशों से आर्टिकल 370 और 35A भी हमेशा के लिए हट गया। अब इन दोनों ही प्रस्तावों पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने बाकी हैं। 

 

 

आर्टिकल 370 को निष्प्रभावी बनाने के प्रस्ताव के पक्ष में 351 मत पड़े और विपक्ष में 72 सदस्यों ने मत डाले।

 

 

 

 

 

जबकि जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन बिल के पक्ष में 370 वोट पड़े, जबकि 70 वोट विपक्ष में डाले गये। इसके बाद गृहमंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में 10 फीसदी आरक्षण बिल वापिस ले लिया। जोकि राज्यसभा में पास कर दिया गया था। अमित शाह ने कहा कि जब आर्टिकल 370 और राज्य पुनर्गठन बिल पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देंगे तो इस बिल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए इस बिल को वापिस लिया जा रहा है। 

 

 

 

राज्यसभा में सुबह 11 गृहमंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के संबंध में 2 प्रस्ताव पेश किये थे। जिसके बाद करीब 8 घंटें लोकसभा में गर्मागरम बहस हुई। 

 

 

इन दोनों बिलों को पास करने के बाद  मौजूदा संसदीय सत्र समाप्त हो गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस सत्र को 1952 के पहले संसदीय सत्र से लेकर अब तक का सबसे स्वर्णिम सत्र घोषित किया, जिसमें  37 बैठकें हुई, जो 280 घंटों तक चली।