जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के विकास कार्यो के लिए पहला रोडमैप तैयार, दो नए केन्द्रशासित प्रदेशों के विकास के लिए सभी मंत्रालय बना रहें हैं योजना
   05-सितंबर-2019

 
 
केन्द्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लिए एक रोडमैप तैयार किया है, जिसके आधार पर विकास कार्य किये जायेंगे। जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटे और पुनर्गठन बिल पास हुए 1 महीना पूरा हो चुका है। अब केंद्र सरकार के सामने बड़ी चुनौती है विकास कार्यों के वायदों को जल्द पूरा करने की। इसके लिए बीते 1 महीने के अंदर 10 मंत्रालयों ने जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के विकास करने के लिए सूची तैयार की है।
 
गृह मंत्रालय- जम्मू-कश्मीर और लद्दाख से बीएसएफ और सीआरपीएफ की एक-एक बटालियन तैयार की जायेंगी। इन बटालियनों में दोनों केंद्र शासित प्रदेशों के युवाओं को भर्ती की जाएगी। इससे वहां के युवाओं को नौकरी का अवसर मिलेगा।
 
वित्त मंत्रालय- जम्मू-कश्मीर और लद्दाख दोनों केन्द्र शासित प्रदेशों में बड़ी इंडस्ट्रीज़ को लाया जाएगा ताकि जम्मू-कश्मीर, लद्दाख का विकास हो सके। साथ ही इन इंडस्ट्रीज़ को काम शुरू करने के लिए रियायत दी जाएगी। जिन्हें आगामी 7 साल तक टैक्स में भी छूट मिलेगी।
 
मानव संसाधन मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय- देशभर के प्रसिद्ध शिक्षा संस्थानों, स्वास्थ्य संस्थानों और अस्पतालों की पहचान कर उन्हें जम्मू-कश्मीर में भी अपनी शाखा खोलने के लिए कहा जाएगा।
 
पर्यटन मंत्रालय- जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में पर्यटन ही सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, जो सबसे अधिक रोज़गार देती है। पर्यटन क्षेत्र को और मज़बूत करने के लिए मंत्रालय दोनों प्रदेशों को और सुंदर और आकर्षक बनाने पर काम करेगी , जिससे ज्यादा से ज्यादा पर्यटक आयें। इससे वहां के स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा।
 
नीति आयोग- दोनों प्रदेशों में निवेश को बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग (डीपीआईआईटी) के साथ मिलकर एक इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन करेगी।
 
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय- मंत्रालय फल उगाने वालों के लिए दीर्घावधि योजना तैयार करेगा। जिससे वहां के फल व्यापारियों को लाभ मिल सके। जम्मू-कश्मीर में पैदा होने वाला सेब देश के अलग-अलग हिस्सों में पहुंचता है।
 
नवीन और नवीनीकरण सौर ऊर्जा मंत्रालय -मंत्रालय लद्दाख में सोलर ऊर्जा में निजी निवेश को लेकर योजना तैयार कर रही है।
ऊर्जा मंत्रालय जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में बिजली के कम दर शुल्क हेतु ब्लूप्रिंट तैयार करने के लिए काम कर रहा है।
 
इसके अलावा कैबिनेट सचिवालय की निगरानी में 3 से 5 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की पहचान की जायेंगी और उपयुक्त उपक्रम की यूनिट जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में खोली जाएंगी। इसके लिए सरकार ने एक खाका तैयार किया है, जिसमें उपक्रमों को रियायत देने के साथ ही अन्य बातें शामिल की गई हैं।
 
जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के विकास के लिए लगातार हो रही बैठकें
 
केन्द्र सरकार जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के विकास के लिए लगातार बैठक कर रही हैं। बीते 27 अगस्त को गृह सचिव अजय कुमार भल्ला की अध्यक्षता में कश्मीर पर चर्चा हुई। जिसमें केंद्रीय मंत्रालयों के सचिव स्तर के अधिकारी शामिल हुए थे। बैठक में अजय कुमार भल्ला ने सभी सचिवों को निर्देश दिया कि वो जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लिए रोडमैप तैयार करें।
 
 
बता दें कि केन्द्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) प्रहलाद पटेल ने आगामी 27 सितंबर विश्व पर्यटन दिवस के दिन लद्दाख में पर्यटन कार्यालय खोलने की घोषणा कर चुके है। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के विकास के लिए सभी मंत्रालय मिलकर एक साथ काम कर रहे है। सभी मंत्रालयों का उद्देश्य है कि 31 अक्टूबर तक जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के विकास का पूरा रोडमैप तैयार हो जाएं, जिसके अनुसार वहां पर विकास कार्य तेजी से हो सके