सरकार ने ट्विटर को दिया 1178 खालिस्तान-पाकिस्तान समर्थक अकाउंट बंद करने निर्देश, ट्विटर ने बताया 'फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेसन'
इस बीच ट्विटर ने भी एक बयान जारी कर इन अकाउंट्स को ब्लॉक न करने का तर्क देते हुए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का हवाला दिया है। साफ है कि ऐसी स्थिति में सरकार और ट्विटर के बीच टकराव की स्थिति बन सकती है।
भड़काऊ साम्रगी के प्रचार और देशविरोधी ताकतों पर कार्रवाई न करने की स्थिति में सोशल मीडिया पर लगातार ट्विटर पर कानूनन दंडात्मक कार्रवाई करने की मांग भी उठती रही है। जैसे कि टिक-टॉक समेत चायनीज़ ऐप्स को बंद करने के लिए की गयी।
हाल ही में सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने ट्विटर को लगभग 250 ट्विटर अकाउंट ब्लॉक करने का निर्देश दिया था, जो गलत सूचना फैला रहे थे और आपत्तिजनक हैशटैग का इस्तेमाल कर रहे थे। कुछ घंटों के लिए इन अकाउंट को ब्लॉक करने के बाद, ट्विटर ने उन्हें फिर अनब्लॉक कर दिया था। सरकार ने कहा है कि ट्विटर 'सरकार के निर्देशों' का पालन करने के लिए बाध्य है और ऐसा करने से इनकार करने पर उसके खिलाफ अधिनियम की धारा 69 ए के तहत 'दंडात्मक कार्रवाई' की जा सकती है।
इस बीच ट्विटर इंडिया की सार्वजनिक नीति प्रमुख महिमा कौल ने व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया है।