उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का बड़ा फैसला, J&K में कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण दरबार मूव स्थगित

जम्मू-कश्मीर में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर राज्य सरकार ने इस बार गर्मियों में होने वाले दरबार मूल के फैसले को स्थगित करने का निर्णय लिया है। इससे पहले जम्मू में सरकार का दरबार 30 अप्रैल को बंद होकर श्रीनगर में 20 मई को शुरू होना था। हालांकि आज 15 अप्रैल से जम्मू सचिवालय में ई आफिस व्यवस्था भी शुरू हो चुकी है। इससे अब सारी जरूरी फाइलों को डिजिटल स्वरूप दिया गया है। सरकार की ओर से जम्मू कश्मीर में ई व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए गत 12 अप्रैल को सरकारी विभागों में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों की ट्रेनिंग भी पूरी हो गई है। इसमें जम्मू कश्मीर नागरिक सचिवालय के करीब दो हजार से अधिक अधिकारियों व कर्मचारियों ने भाग लिया था। जिससे अब जम्मू और श्रीनगर दोनों जगहों के सचिवालय में कार्य करने वाले कर्मचारियों को दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा।

उपराज्यपाल कार्यालय की ओर से ट्वीट करते हुए इस बात की जानकारी दी गई है कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने दरबार मूव के फैसले को इस बार स्थगित करने का निर्णय लिया है। क्योंकि अब ई आफिस व्यवस्था शुरू हो गई है, ऐसे में जम्मू और श्रीनगर में स्थित नागरिक सचिवालय में कामकाज प्रभावित नहीं होगा और दोनों जगह पर नागरिक सचिवालय का कामकाज सुचारू रहेगा। जम्मू के नागरिक सचिवालय में ई आफिस व्यवस्था शुरू होने से अब तक करीब-करीब सभी फाइलों को डिजिटलाइज कर दिया गया है। जिन अधिकारियों व कर्मचारियों ने ट्रेनिंग में भाग लिया है अब उन पर अपने कार्यालय के शेष कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने का जिम्मा होगा। बता दें कि सरकार के इस फैसले से कर्मचारियों व अधिकारियों ने राहत की सांस ली है।

वहीं कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के वित्तीय आयुक्त अटल डुल्लू ने कहा कि कोविड संक्रमण के बढ़ते प्रसार को देखते हुए पूरे जम्मू कश्मीर में उचित तैयारियां की जा रही हैं। कोविड समर्पित और प्रस्तावित अस्पतालों को पूरी तरह से तैयार रखने के लिए कहा गया है। जिलों में जरूरी स्टाफ और उपकरण उपलब्ध करवाने के लिए कहा गया है। कई अस्पतालों को भविष्य में कोविड अस्पताल के रूप में बदलने के लिए स्टैंडबाई पर रखा गया है।