J&K हाईकोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 18 अप्रैल तक होगी सुनवाई, प्रत्यक्ष सुनवाई के लिए दो दिन पहले देनी होगी अर्जी
    06-अप्रैल-2021

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जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जरूरी दिशा-निर्देश जारी किये हैं। जिसके मुताबिक अब आगामी 18 अप्रैल तक हाईकोर्ट में मामलों की सुनवाई फिर से वर्चुअल मोड पर होगी। वहीं शारीरिक सुनवाई को लेकर भी जरूरी आदेश दिए गए हैं। जिन मामलों में प्रत्यक्ष सुनवाई होनी है, उसके लिए दो दिन पहले ही कोर्ट को जानकारी देनी होगी। इसके अलावा दोनों पार्टियों के वकीलों की सहमति होनी जरूरी है कि वह शारीरिक सुनवाई के लिए आना चाहते हैं या नहीं। जिसके बाद संबंधित रजिस्ट्रार ऐसे मामलों की जानकारी देगा और इसकी सूची मुहैया कराएगा। हाईकोर्ट द्वारा जारी आदेश के मुताबिक कोर्ट में भीड़ कम करने के लिए स्टाफ को भी रोटेशन में आने के लिए कहा गया है। जिसके बाद अब 25 फीसदी स्टाफ रोटेशन में आयेगे। हालांकि घर रहने के बावजूद कर्मी अपना स्टेशन नहीं छोड़ेंगे और मोबाइल पर मौजूद रहेंगे।
 


बता दें कि यह आदेश उच्च न्यायालय, जिला एवं निचली अदालतों के साथ-साथ अधिकरण पर भी लागू होगा। साथ ही, यह आदेश केंद्र शासित लद्दाख में भी प्रभावी होगा, जो जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। कोर्ट ने आदेश में साफ कहा है कि किसी भी जरूरी मामले की सुनवाई वर्चुअल मोड में होनी चाहिए। इसके अलावा आदेश में साफ कहा गया है कि सभी कर्मी और लोग मास्क पहनकर आएंगे और एसओपी का पालन करेंगे। बता दें कि बीते फरवरी में मामलों की प्रत्यक्ष सुनवाई शुरू हुई थी। लेकिन अब फिर डेढ़ महीने के बाद ही कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए वर्चुअल मोड पर सुनवाई शुरू हो गई है।