स्वामित्व योजना के तहत  100 प्रतिशत  प्रोपर्टी कार्ड सुनिश्चित करने वाला करने श्रीनगर देश का पहला जिला बन गया है। उप-राज्यपाल मनोज सिन्हा ने इस उपलब्धि के लिए श्रीनगर के जिला उपायुक्त को ट्वीट कर बधाई दी है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अप्रैल 2020 में स्वामित्व योजना की शुरुआत राष्ट्रीय पंचायत दिवस के अवसर पर की थी। इस योजना के तहत स्थानीय ग्रामीणों को उनकी जमीन व मकान के तैयार किए गए पूरे ब्योरे का एक दस्तावेज प्रदान किया जाता है। यह दस्तावेज एक कार्ड के रूप में होता है।

 

 

 

 

 

उन्होंने कहा कि स्वामित्व योजना के अंतर्गत सभी दर्ज गांवों, ग्रामीण बस्तियों व स्वामित्व योजना के तहत आने वाले सभी अन्य क्षेत्रों का शत प्रतिशत सर्वे किया गया है। इस अवसर पर जम्मू कश्मीर के उप-राज्यपाल मनोज सिन्हा ने स्वामित्व योजना के अंतर्गत सभी पात्र लोगों के लिए संपत्ति कार्ड सुनिश्चित करने वाला देश का पहला जिला बनने पर श्रीनगर की इस उपलब्धि पर प्रसन्नता जताई है। उन्होंने जिला उपायुक्त श्रीनगर को इसके लिए बधाई देते हुए कहा कि अब श्रीनगर के ग्रामीण भी आपकी जमीन, आपकी निगरानी कार्यक्रम के माध्यम से गाँव में बैठा व्यक्ति भी अपनी जमीन के कागजात देख सकता है।

 

 

 

 

 

 

केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह और उप-राज्यपाल मनोज सिन्हा ने रविवार को राजभवन में जम्मू.कश्मीर के पंचायती राज संस्थानों के सदस्यों को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार प्रदान किया। उन्होंने पुरस्कार विजेताओं को बधाई दी और उन्हें जम्मू कश्मीर में जमीनी लोकतंत्र के अहम सदस्यों के रूप में अपना काम जारी रखने के लिए भी कहा।

 

इस कड़ी में जिला विकास परिषद बारामुला की चेयरपर्सन सफीना बेग, बारामुला के बीडीसी चेयरमैन मीर इकबाल, राजौरी की सरपंच अंजू शर्मा और कुपवाड़ा की सरपंच परवीना बेगम को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2022 के तहत दीन दयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार दिए गए।