Common Civil Code : देवभूमि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा चुनाव के दौरान पार्टी द्वारा किए गए अपने वायदे को पूरा करने की दिशा में अपना पहला कदम बढ़ा दिया है।  चुनावी वादे के अनुसार उत्तराखंड में 'समान नागरिक संहिता कानून' को लागू करने की दिशा में कदम बढ़ा दिया है। इसके लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत जज रंजना देसाई की अध्यक्षता में एक ड्राफ्टिंग कमिटी का गठन भी कर दिया है।

 

 

दरअसल उत्तराखंड में हाल ही में विधानसभा चुनाव के दौरान सीएम धामी ने यह घोषणा की थी कि अगर राज्य में भाजपा की सरकार पुनः सत्ता में आती है तो प्रदेश में समान नागरिक संहिता कानून को लागू किया जाएगा। इसके बाद राज्य में इतिहास रचते हुए पहली बार सत्ताधारी पार्टी ने उत्तराखंड की सत्ता में भारी बहुमत के साथ वापस लौटी थी। लिहाजा प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के दौरान भी सीएम धामी ने अपनी प्रतिबद्धता दोहराई थी।

 

 

 

 

 

 

आपको बता दें कि अगर उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता कानून लागू हो जाता है तो उत्तराखंड गोवा के बाद दूसरा राज्य बन जाएगा, जहां समान नागरिक संहिता लागू होगी। अपने फेसबुक पोस्ट में मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि चुनाव के समय संकल्प पत्र में किए गए वादे के अनुरूप देवभूमि की संस्कृति को संरक्षित करते हुए सभी धार्मिक समुदायों को एकरूपता प्रदान करने के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है।

 

 

 

 

 

 

 

 

 

अब जब सभी कानूनों को सभी धर्मों के लिए एक समान बनाने की जब माँग होती है तो मुस्लिम समुदाय इसका विरोध करते हैं। मुस्लिमों का कहना है कि उनका कानून कुरान और हदीसों पर आधारित है, इसलिए वे अपने पर्सनल लॉ को मानेंगे और उसमें किसी तरह के बदलाव का विरोध करेंगे। इन कानूनों में मुस्लिमों द्वारा 4 शादियाँ करने की छूट सबसे बड़ा विवाद की वजह है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी समान नागरिक संहिता का खुलकर विरोध करता रहा है।

 

 

 

देश भर दशकों से समान नागरिक संहिता कानून को लागू करने की मांग हो रही है। लेकिन पूरे देश में गोवा ही एक मात्र ऐसा राज्य है जहां समान नागरिक संहिता कानून को लागू किया गया है। गोवा में वर्ष 1962 में यह कानून लागू किया गया था। साल 1961 में गोवा के भारत में विलय के बाद भारतीय संसद ने गोवा में ‘पुर्तगाल सिविल कोड 1867’ को लागू करने का प्रावधान किया था। इसके तहत गोवा में समान नागरिक संहिता लागू हो गई और तब से राज्य में यह कानून लागू है। पिछले दिनों गोवा में लागू यूनिफॉर्म सिविल कोड की तारीफ सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एस ए बोबड़े ने भी की थी। सीजेआई ने कहा था कि गोवा के पास पहले से ही वह कानून है जिसकी कल्पना संविधान निर्माताओं ने पूरे देश के लिए की थी।