जम्मू-कश्मीर ग्राम रक्षा गार्ड योजना को मिली मंजूरी, सरकार के इस कदम की VDG सदस्यों ने की सराहना

 

 

इसके आलावा इस मामले में गृह मंत्रालय द्वारा जारी आदेश में कहा गया था कि संवेदनशील इलाकों में वीडीजी का मुखिया और समन्वय करने वाले को साढ़े 4 हजार रूपये तथा उसमें शामिल गार्डों को 4 हजार रुपए प्रति माह भुगतान किया जाएगा। वहीं 'ग्राम सुरक्षा समूह' को अब जिलों के पुलिस प्रमुख के सीधे नियंत्रण में काम करना होगा। अब सरकार से मंजूरी मिलने के बाद विलेज डिफेंस गार्ड के सदस्य जम्मू कश्मीर के गांवों में आतंकवाद से निपटने और सेना की मदद करने का काम करेंगे। इन्हें मानदेय भी दिया जाएगा।

 

 

 

 

 

 

अब सरकार की तरफ से आधिकारिक मंजूरी मिलने के बाद 'विलेज डिफेंस गार्ड' के सदस्यों को ग्राम रक्षा रक्षक के तौर पर नामित किया जाएगा। सरकार के इस फैसले पर जम्मू-कश्मीर के नेता और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ट्वीट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह को विलेज डिफेंस गार्ड योजना को लेकर धन्यवाद व्यक्त किया है।

 

 

 

 

 

गौरतलब है कि 90 के दशक में जब जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद अपने चरम पर था, तब हिंदुओं तथा अल्पसंख्यक मुस्लिमों की सुरक्षा के लिए 'VDC' की स्थापना की गई थी। इसके सदस्य आतंक विरोधी अभियानों में सेना की मदद करने, असामाजिक तत्वों पर नजर रखने और क्षेत्र में शांति बनाए रखने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते आ रहे हैं। अब इस योजना को पुनर्गठित कर और नाम बदलकर 'ग्राम रक्षा गार्ड' यानी VDG कर दिया गया है। इसके अलावा गृह मंत्रालय द्वारा जारी आदेश में कहा गया कि वीडीजी के सदस्यों को अब 'गार्ड' के नाम से जाना जाएगा और उनका वेतनमान भी निर्धारित होगा।