जब बात देश की आन, बान और शान की आती है तो हमारे देश के वीर जवान हर चुनौती से निपटने के लिए सदैव तैयार रहते हैं। जब जब दुश्मनों ने देश की संप्रभुता को चुनौती देने की कोशिश की तब तब शांति की पथ पर चलने वाला भारत दुश्मनों को ऐसा करारा जवाब दिया जिसे वो कभी भूल नहीं सकेंगे।

 

 

इसका एक ताजा उदाहरण 18 सितंबर 2016 में उरी में हुए आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना का पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक करना है। उरी में आतंकी हमले में सेना के कुल 18 जवान वीर गति को प्राप्त हो गए थे। देश भर में गुस्से का माहौल था। हर कोई पाकिस्तान के इस नापाक हरकतों का बदला लेना चाहता था। परंतु जरूरत थी एक ऐसे निर्णय कि जो पाकिस्तान को उसी के भाषा में जवाब दे सके और उसे उसकी औकात याद दिला सके।

 

 

 

आखिरकार वो दिन आया जब केंद्र की मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए सेना के जवानों को पाकिस्तान को उसके ही भाषा में जवाब देने का काम सौंपा। 29 सितंबर 2016 की रात भारतीय सेना के वीर जवानों ने पाकिस्तान अधिक्रांत जम्मू कश्मीर की सीमा में घुसकर वहां मौजूद केल, भिंबर, लीपा इलाके में आतंकी ठिकानों की रेकी कर उन्हें ध्वस्त किया। सेना ने इस कार्रवाई में बिना किसी हताहत के करीब 38 से ज्यादा आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया। सेना ने इस मिशन को नाम दिया सर्जिकल स्ट्राइक। इस तरह सेना ने उरी आतंकी हमले में बलिदान हुए सभी जवानों का बदला लिया।

 

 

पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से इस कार्रवाई के बाद भी बाज नहीं आया और उसने 14 फरवरी 2019 में आतंकियों की मदद से पुलवामा में एक दिल दहला देने वाले आतंकी हमले को अंजाम दिया। इस हमले में आतंकियों ने सीआरपीएफ के काफिले को निशाना बनाया जिसमें 40 जवान वीरगति को प्राप्त हो गए। इस घटना से पूरे देश में उबाल था हर कोई पाकिस्तान को कभी न भूल पाने वाली सजा देने के पक्ष में था।

 

 

 

आखिरकार फिर एक बार केंद्र की मोदी सरकार ने 56 इंच का सीना दिखाते हुए पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक का ऑर्डर दिया। ऑर्डर मिलते ही पुलवामा हमले के ठीक 12 दिन बाद 26 फरवरी को भारतीय वायु सेना ने पाकिस्तान के बालाकोट में घुसकर प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के आतंकियों का खात्मा कर दिया। भारतीय वायु सेना ने बालाकोट एयर स्ट्राइक में इतनी बड़ी संख्या में बम गिराया कि इस स्ट्राइक में करीब 300 से ज्यादा आतंकियों की मौत हुई।

 

 

 

 

आजादी के 73 साल बाद जम्मू-कश्मीर में पहली बार त्रि-स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई है। जिसके बाद अब आगामी दिनों में राज्य में जिला विकास परिषद (डीडीसी) चुनाव के लिए वोटिंग शुरू होगी। डीडीसी चुनाव के साथ ही राज्य में पहली बार एससी-एसटी समुदाय के लोगों को राजनीतिक आरक्षण भी मिला है। जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने बीते 24 अक्टूबर, 2020 को पंचायती राज नियमों में संशोधन किया था, जिसके बाद अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए जिला विकास परिषदों में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। एक आधिकारिक प्रवक्ता के मुताबिक सरकार ने जम्मू-कश्मीर पंचायती राज अधिनियम 1989 की धारा 80 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के माध्यम जम्मू-कश्मीर पंचायती राज नियम, 1996 में संशोधन किया है।

 

 

1947 में पाकिस्तान द्वारा जम्मू कश्मीर के बड़े हिस्से पर कब्जा करने के बाद जो लाखों हिंदू विस्थापित होकर जम्मू कश्मीर और देश के अन्य हिस्सों में बसे थे। उसको आर्टिकल 35ए के चलते कभी जम्मू कश्मीर में रहते हुए स्थायी निवासी होने के नाते कोई आधिकार नहीं मिले थे। इसमें सबसे ज्यादा मुश्किलें उन पीओजेके विस्थापितों को झेलनी पड़ी जो जम्मू कश्मीर से बाहर दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान समेत देश के अन्य हिस्सों में बसे।

 

 

 

 

उन्हें कभी शरणार्थी होने का दर्जा भी नहीं मिला, क्योंकि तकनीकी रूप से चूंकि वो भारत के हिस्से पीओजेके के निवासी थे, इसीलिए उन्हें देश में ही विस्थापित होने के बावजूद पिछले 73 सालों में न तो शरणार्थी का दर्जा मिला और न ही जम्मू कश्मीर का स्थायी निवासी होने का हक उनको मिला। हालांकि वो हमेशा अपने हक के लिए संघर्ष करते रहे। परंतु अब नयी डोमिसाइल पॉलिसी लागू होने के बाद उन्हें उनका हक मिल रहा है।

 

 

 

 

समय बदला परिस्थिति बदली, इसका ताजा उधाहरण है, श्रीनगर में रात्रि हवाई सेवा। इस साल यानि 18 मार्च को श्रीनगर हवाई अड्डे रात्रिकालीन विमान सेवा यानि फर्स्ट नाईट फ्लाइट सर्विस शुरू किया गया है, इसे एक नए युग की सुबह को कहा जा रहा है। इसके माध्यम से देश के बाकी हिस्सों के साथ जम्मू और कश्मीर के लिए हवाई संपर्क में सुधार होगा। पर्यटन को बढ़ावा मिलने के साथ केंद्र शासित प्रदेश में आर्थिक विकास में भी काफी मदद मिलेगी। इसके अलावा 6 मार्च से पहले जम्मू-कश्मीर के एयरपोर्ट पर सुरक्षा के लिए सीआरपीएफ लगाई जाती थी, लेकिन देश के अन्य स्थलों की तरह ही अब वहां भी CISF ने जिम्मेदारी संभाल ली है।

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Report : उज्जवल मिश्रा