बहरहाल 26 जून 1950 को भारत में नया संविधान लागू हुआ और अब भारत एक डोमिनियन न रह कर गणतंत्र बन गया। दूसरी तरफ पंडित नेहरू और शेख अब्दुल्ला के बीच आपसी बातचीत के बाद जम्मू कश्मीर में संविधान सभा का गठन हुआ और उसने राज्य के लिए नया संविधान बनाना शुरू कर दिया। लिहाजा एक देश में दो संविधान हो इस पर विवाद तो होना ही था। नेहरू और शेख के बीच हुई यह बातचीत इतिहास में 1952 की बातचीत या दिल्ली समझौता के नाम से प्रसिद्ध है। इस वार्ता में इन दोनों महानुभावों ने ही तय कर लिया कि राज्य में निर्वाचित प्रधान होगा, अलग ध्वज होगा। शेख अब्दुला ने अपने पार्टी के ध्वज को जम्मू कश्मीर का ध्वज घोषित कर दिया। बातचीत में तय हुआ कि राज्य में उच्चतम न्यायालय, महालेखाकार, चुनाव आयोग का अधिकार क्षेत्र नहीं होगा। अब नेहरू और शेख अब्दुल्ला के बीच हुई इस वार्ता ने राज्य के लोगों के धैर्य का बांध तोड़ दिया।

 

 

 

 

 

 

जबकि यह अधिकार संसद को था ना कि किसी राज्य की विधान सभा को। लेकिन अभी एक और आश्चर्य बाकी था। नेहरू ने इस गैर सांविधानिक कृत्य का विरोध करने की बजाय राष्ट्रपति पर दबाव डाला कि वे अनुच्छेद 370 के अन्तर्गत इस असंवैधानिक कार्य को स्वीकृति प्रदान करें। नेहरू के इस नीति से अब साफ हो गया था कि नेहरू और शेख मिलकर राज्य में राजशाही की जगह शेखशाही स्थापित कर रहे थे। जम्मू कश्मीर राज्य में केवल अलग संविधान ही नहीं बना बल्कि राज्यपाल के स्थान पर निर्वाचित प्रधान की व्यवस्था की गई और इसी प्रकार राज्य के लिए अलग ध्वज भी निश्चित किया गया। इसके विरोध में प्रजा परिषद् ने अपना आन्दोलन शुरू किया।

इधर अब्दुल्ला के आदेश पर पं. प्रेम नाथ डोगरा और उनके कुछ सहयोगियों को बिना किसी मुकदमें के गिरफ्तार कर लिया गया था। फरवरी 1949 में भीषण ठंड की स्थिति में पं जी को श्रीनगर स्थानांतरित कर दिया गया था। प्रजा परिषद् ने शेख अब्दुल्ला सरकार के प्रेमनाथ डोगरा को छोड़ देने के आश्वासन पर अपना आंदोलन रोका हुआ था। लेकिन सरकार अपने आश्वासन से फिरने लगी थी। अपनी मांग मनवाने के लिए प्रजा परिषद् ने जून 1949 तक सभी विधि सम्मत तरीकों का इस्तेमाल कर रही थी। प्रजा परिषद् ने राज्य सरकार और भारत सरकार को ज्ञापन दिये थे और परिषद के शिष्टमंडल ने सरकार से मुलाकात भी की थी। लेकिन इसका किसी भी सरकार पर कोई असर नहीं हुआ था।

 

 

 

 

जून महीने में शेख सरकार ने परिषद् के अनेक कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के वारंट निकाल दिए थे। जिससे यह साफ हो चुका था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और प्रजा परिषद में सहयोग की सभी संभावनाएं समाप्त हो चुकी थी। जिसके बाद 23 जून, 1949 को प्रजा परिषद की कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई। बैठक में पारित किया गया कि जम्मू के लोगों का वर्तमान सरकार से विश्वास उठ गया है। जम्मू के लोगों ने शेख प्रशासन की तरफ सहयोग का हाथ बढ़ाया था, लेकिन वह ठुकरा दिया गया। वर्तमान सरकार राज्य के लोगों की निर्वाचित प्रतिनिधि सरकार नहीं है। यह ना तो जम्मू के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है और ना ही उनकी इच्छाओं का सम्मान करती है। इसलिए जम्मू के लोगों के साथ हो रहे अन्याय और उनकी मांगों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रजा परिषद ने शांतिपूर्वक और अहिंसक ढंग से सत्याग्रह की शुरूआत करने का निर्णय लिया है।    

आन्दोलन शुरू हुआ बड़ी संख्या में लोग सड़क पर उतरे। लेकिन अब्दुला के आदेश पर अनेक आन्दोलनकारियों को जेल में कैद कर दिया गया। शेख अब्दुल्ला की सरकार ने सत्याग्रहियों को मारने-पीटने की सभी हदें पार कर दी थी। तब प्रजा परिषद् ने निर्णय लिया कि दिल्ली जाकर केंद्रीय नेताओं को शेख सरकार के लोकतंत्र-विरोधी रवैये के बारे में अवगत कराया जाए जिससे शायद कुछ समाधान निकल सके। लिहाजा कविराज विष्णु गुप्त और चतुरु राम डोगरा समेत कुछ लोग दिल्ली पहुँचे। प्रतिनिधिमंडल में श्रीमती शक्ति शर्मा और सुशीला मैंगी भी शामिल थी। दिल्ली में प्रतिनिधिमंडल ने कई नेताओं से मुलाकात की और जम्मू में शेख अब्दुल्ला सरकार की हरकतों के बारे में बताया। जाहिर है कि इसके बाद जम्मू की स्थिति को लेकर दिल्ली में नेताओं की चिंता बढ़ी। जून-जुलाई की गर्मी बढ़ने के साथ जेलों में प्रजा परिषद् के सत्याग्रहियों की संख्या भी 294 तक पहुंच गई थी।

 

 

  

प्रज्ञा परिषद् के आंदोलन को लेकर चौधरी चरण सिंह ने कहा था कि इस आंदोलन के दौरान सरकार ने बहुत सख्तियाँ की थी। लेकिन जम्मू के शेर टस से मस नहीं हुये थे। आखिर आंदोलन खत्म हुआ और सभी सत्याग्रहियों को रिहा किया किया गया। पं. प्रेमनाथ डोगरा को भी सम्मान सहित रिहा किया गया। जेल से बाहर आने पर पं प्रेमनाथ का जगह-जगह पर स्वागत किया गया था। आंदोलन के बाद प्रजा परिषद का नाम राजनीतिक दल के तौर पर जम्मू-कश्मीर के बाहर जाने लगा था और प्रजा परिषद् से लगातार लोग जुड़े रहे थे।