9 जून, 1947 को नई दिल्ली के इम्पीरियल होटल में ‘अखिल भारतीय मुस्लिम लीग’ की बैठक हुई थी। इस बैठक में विभाजन की मांग वाला प्रस्ताव लगभग सर्वसम्मति से पारित हुआ। इसके पक्ष में 300 और विरोध में मात्र 10 मत पड़े। लीग के कई नेता पाकिस्तान के नए अधिराज्य के 2 भागों, पूरब और पश्चिम में, विभाजित होने से नाखुश थे। जैसा कि समय ने साबित किया, यह एक व्यावहारिक विचार नहीं था। कालांतर में यह सिद्ध भी हो गया। 1971 में पूर्वी पाकिस्तान, पाकिस्तान से अलग हो गया और एक नए स्वतंत्र राष्ट्र के रूप मे बांग्लादेश का गठन हुआ।

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

रेडक्लिफ, वह व्यक्ति जिन्हें विभाजन के लिए रेखा खींचने का काम सौंपा गया था। वह पहले कभी भारत नहीं आए थे। उनके पास जटिलताओं को समझने का कोई तरीका नहीं था। जब उनसे पहली बार पंजाब सीमा आयोग के प्रमुख के रूप में दायित्व निभाने के लिए संपर्क किया गया था, उनसे जून 1948 तक कार्य पूरा करने की उम्मीद की गई थी। लेकिन जैसा कि सत्ता हस्तांतरण का कार्य तीव्र कर दिया गया था, उनके पास रेखा खींचने के लिए महज तीन सप्ताह था। इस प्रक्रिया को एक व्यक्तिगत एजेंडे की तरह लागू किया गया था। रिपोर्ट से पता चलता है कि पूरी योजना और इसके कार्यान्वयन को समय से पहले किए जाने को, वायसराय की व्यक्तिगत जीत के रूप में देखा गया था।

 

 

 

भारत के विभिन्न हिस्सों को दहला देने वाली 1946 और 1947 में हुई सांप्रदायिक हिंसा की व्यापकता और क्रूरता पर विस्तार से लिखा गया है। हिंसा की प्रकृति न केवल लोगों के जीवन को नष्ट करने, बल्कि दूसरे समूह की सांस्कृतिक और भौतिक उपस्थिति को भी मिटा देने की थी। यह यथार्थ है कि जिन क्षेत्रों ने इस हिंसा को देखा, उन्होंने उन्हीं समुदायों को सदियों से सह अस्तित्व में रहते देखा था। पंजाब, बिहार, संयुक्त प्रांत और निश्चित रूप से बंगाल कुछ ऐसे उदाहरण हैं, जहां सह-अस्तित्व जीवन का एक तरीका रहा है। झड़पें होती थीं, लेकिन वह आमतौर पर स्थानीय थीं और जितनी जल्दी शुरू होती थीं, उतनी ही जल्दी खत्म भी होती थीं। 1947 से पूर्व के पंजाब में एक भी ऐसे गांव की पहचान कठिन होगी, जिस पर किसी खास समुदाय द्वारा विशिष्टता के साथ दावा किया जा सके।

 

 

 

 

 

 

जून 1947 में, माउंटबेटन ने सर सिरिल रैडक्लिफ (बैरिस्टर) को दो सीमा आयोगों की अध्यक्षता करने के लिए कहा एक बंगाल के लिए और एक पंजाब के लिए। उन्हें भारत का कोई ज्ञान नहीं था और वे इससे पहले कभी भारत नहीं आए थे। माउंटबेटन ने इसे एक अनुकूल बिन्दु माना क्योंकि कोई भी उन पर पक्षपाती होने का आरोप नहीं लगा सकता था। सीमा आयोग के सदस्य समान रूप से अलग-अलग थे, और विभाजन पर सहमत नहीं हुए थे। इस प्रकार निर्णय लेने की जिम्मेदारी रैडक्लिफ को सौंप दी गई थी। वे 8 जुलाई को भारत आए और उन्होंने 12 अगस्त तक अपनी रिपोर्ट पूरी कर ली थी।