
जम्मू कश्मीर (Jammu Kashmir) के पूर्व गवर्नर रहे सत्यपाल मलिक (Satyapal Malik) के दिल्ली स्थित आवास और दफ्तर पर CBI ने छापेमारी की है। यह छापेमारी कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट (Kiru Hydro Electric Project) से जुड़े कथित भ्रष्टाचार मामले में किया गया है। दिल्ली स्थित आवास और दफ्तर के अलावा केंद्रीय एजेंसी ने जम्मू-कश्मीर में भी 30 ठिकानों पर छापेमारी की है। यह मामला किश्तवाड़ में चिनाब नदी पर प्रस्तावित कीरू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट (Kiru Hydro Electric Project) के लिए 2019 में 2200 करोड़ रुपये के सिविल वर्क का कॉन्ट्रैक्ट देने में भ्रष्टाचार से जुड़ा है। बता दें कि वह 23 अगस्त, 2018 से 30 अक्टूबर, 2019 तक जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल थे।
क्या है पूरा मामला ?
दरअसल सत्यपाल मलिक ने 17 अक्टूबर 2021 को राजस्थान के झुंझुनू में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि उन्हें जम्मू-कश्मीर का राज्यपाल रहते हुए करोड़ों की रिश्वत ऑफर हुई थी। उस दौरान उनके पास 2 फाइलें आई थीं। इनमें एक बड़े उद्योगपति और दूसरी महबूबा मुफ्ती और भाजपा की गठबंधन सरकार में मंत्री रहे एक व्यक्ति की थी। मलिक ने कहा था कि उनके सचिवों ने बताया कि इसमें घोटाला है, इसके बाद उन्होंने दोनों डील रद्द कर दी थीं। सत्यपाल मलिक ने ये भी कहा था कि उन्हें दोनों फाइलों के लिए 150-150 करोड़ रुपए यानि कुल 300 करोड़ रूपये देने का ऑफर दिया गया था। मलिक ने कहा, 'मैंने कहा था कि मैं 5 कुर्ता-पायजामे के साथ आया हूं और सिर्फ उसी के साथ यहां से चला जाऊंगा। जब CBI पूछेगी तो मैं ऑफर देने वालों के नाम भी बता दूंगा।'
अलग-अलग मामलों में FIR
CBI ने इस मामले में 2 FIR दर्ज की थीं। पहली FIR लगभग 60 करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट को जारी करने में कथित भ्रष्टाचार से संबंधित है। यह रकम 2017-18 में जम्मू-कश्मीर कर्मचारी स्वास्थ्य देखभाल बीमा योजना का ठेका देने के लिए एक इंश्योरेंस कंपनी से रिश्वत के तौर पर ली गई थी। दूसरी FIR 2019 में एक निजी फर्म को कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट (एचईपी) के सिविल वर्क के लिए 2,200 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट देने में भ्रष्टाचार से जुड़ी है। CBI इन दोनों मामलों की जांच कर रही है।
क्या है कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ?
दरअसल कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट (624 मेगावाट) जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में स्थित चिनाब नदी पर प्रस्तावित है। PM मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति (CCEA) ने 7 मार्च 2019 को चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (CVPPPL) द्वारा कीरू पनबिजली परियोजना (624 मेगावाट) के निर्माण के लिए निवेश को मंजूरी दी थी। इस परियोजना को पूरा करने में 4287.59 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत आएगी। इसके निर्माण की जिम्मेदारी चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (CVPPPL) नाम की कंपनी के पास है, जो NHPC, जम्मू-कश्मीर राज्य विद्युत विकास निगम (JKSPDC) और पीटीसी (PTC) का एक जॉइंट वेंचर है। इस केस में चल रही जांच के सिलसिले में CBI ने पिछले महीने भी दिल्ली और जम्मू कश्मीर में लगभग 8 स्थानों पर छापेमारी की थी। इस दौरान कई महत्वपूर्ण इलेक्ट्रिक गैजेट, जैसे मोबाइल फ़ोन, हार्ड ड्राइव, कंप्यूटर और 21 लाख रूपये नकद की बरामदगी की थी।