NCERT की किताब में बड़ा बदलाव; आर्टिकल 370 और POJK जैसे महत्वपूर्ण टॉपिक को किया गया शामिल

 

 

NCERT की राजनीतिक विज्ञान की किताब में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। अयोध्या बाबरी विध्वंश, गुजरात दंगा, पाकिस्तान अधिक्रांत जम्मू कश्मीर और भारत चीन गतिरोध जैसे कई चैप्टर में बदलाव हुए हैं। NCERT की किताब में 'चीन के साथ भारत के संबंध और स्थिति' से जुड़े चैप्टर में बदलाव किया गया है। 12वीं में कंटेम्परेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स के दूसरे चैप्टर में भारत-चीन टाइटल के कंटेंट में भी बदलाव कर दिया गया है। जानकारी के लिए बता दें कि जहां पहले किताब के पेज नंबर 25 पर लिखा था कि 'भारत-चीन के बीच के ‘सैन्य संघर्ष’ ने उम्मीद को खत्म कर दिया है। अब इस वाक्य की जगह लिखा है - भारतीय सीमा पर ‘चीन की घुसपैठ’ ने उम्मीद को खत्म कर दिया है। इस वाक्य से सैन्य संघर्ष शब्द को बदलकर अब घुसपैठ कर दिया गया है। वहीं इसके अलावा 2019 में जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने का जिक्र भी शामिल है।

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस किताब में 'आजाद पाकिस्तान' शब्द को 'पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर' यानि POJK शब्द से बदल दिया गया है। इस किताब के पेज नंबर 119 में पहले लिखा था कि 'भारत ये मानता है कि इस इलाके पर अवैध रूप से कब्जा किया गया है। पाकिस्तान इस हिस्से को आजाद पाकिस्तान कहता है।' अब किताब में लिखा गया है - 'ये भारत का हिस्सा है जिस पर पाकिस्तान ने अवैध कब्जा किया है और इसे ही POJK यानी पाकिस्तान के कब्जे वाला जम्मू कश्मीर कहा जाता है।'

 

 

 

 

पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस के पेज नंबर 132 पर आर्टिकल 370 को हटाने का जिक्र भी किया गया है। पहले इस किताब में लिखा था - अधिकतर राज्यों के पास समान शक्तियां हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर और पूर्वी राज्यों के पास कुछ विशेष शक्तियां और प्रावधान हैं। अब किताब में बताया गया है कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 राष्ट्रपति द्वारा 2019 में हटा दी गई।

 

 

 

 

नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग यानी NCERT के डायरेक्टर दिनेश प्रसाद सकलानी ने इस मुद्दे पर कहा कि सिलेबस में बदलाव किसी भी तरह से राजनीति का हिस्सा नहीं है। हमने दंगा शब्द को इसलिए हटाया क्योंकि हमें लगा कि स्कूली किताबों में दंगों के बारे में नहीं पढ़ना चाहिए। ये बदलाव छात्रों को पॉजिटिव माहौल देने और राजनीति की समझ बढ़ाने के लिए किए गए हैं। इसके साथ ही डायरेक्टर सकलानी ने कहा - शब्दों को बदला जा सकता है, हम उसी बात को मानते हैं, जो संविधान कहता है। जैसे हम भारत शब्द का यूज कर सकते हैं और हम इंडिया शब्द का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें कोई मुश्किल नहीं है। ये बेकार की बहस है।