जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान ; कुल 3 चरण में होगा मतदान

Assembly Election in J&K : चुनाव आयोग ने आज यानि शुक्रवार को जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है। चुनाव आयोग के मुताबिक जम्मू-कश्मीर में 3 फेज,18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। दोनों राज्यों में नतीजे 4 अक्टूबर को आएंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा 'जम्मू-कश्मीर में हमने सभी राजनीतिक दलों से बात की, सबका मत था कि जल्द से जल्द चुनाव हों। आपको याद है कि मतदान केंद्र पर जो लंबी कतारें लगी थीं, वो जम्हूरियत की ताकत थी। उम्मीद और जम्हूरियत की झलक बताती है कि अवाम अपनी तकदीर खुद बदलना चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि खुद देश का भविष्य बदलने का हिस्सा बने।'

 

 

 

 

 

जम्मू-कश्मीर में 2014 के बाद से अब तक कोई चुनाव नहीं हुए हैं। 2019 में अनुच्छेद 370 हटने के बाद से यहां राष्ट्रपति शासन लागू है और केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद से यहां उपराज्यपाल (LG) के माध्यम से प्रशासन चलाया जा रहा है। स्थानीय राजनीतिक दलों ने लगातार दो प्रमुख मांगें उठाई हैं: जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने और राज्य का दर्जा बहाल करने की। केंद्र सरकार ने सुरक्षा व्यवस्था के स्थायित्व को ध्यान में रखते हुए इन मांगों को अभी तक टाल दिया था। सरकार का कहना था कि जब तक स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में नहीं आ जाती, तब तक राज्य का दर्जा बहाल करना और चुनाव कराना संभव नहीं है। लेकिन वर्षों से चली आ रही मांग भी आज पूरी हो गई है।

 

 

 

 

 

 

 

 

कश्मीरी प्रवासियों के लिए दिल्ली, जम्मू, और उधमपुर में विशेष मतदान केंद्र बनाए गए हैं। जम्मू-कश्मीर विधानसभा की 90 सीटों में से 74 सामान्य सीटें हैं, 7 अनुसूचित जाति (SC) के लिए, और पहली बार 9 सीटें अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए आरक्षित की गई हैं।

 

 

 

 

 

बीते 10 वर्षों बाद जम्मू कश्मीर में होने जा रहे विधानसभा चुनाव कई मायनों में खास होंगे। जानकारी के लिए बता दें कि 2014 में जब यहाँ आखिरी बार विधान सभा चुनाव हुए थे, तब से अब तक जम्मू कश्मीर में काफी कुछ चीजें बदल गई हैं। जम्मू कश्मीर में विधानसभा सीटों की संख्या भी पहले से थोड़ी बढ़ गई है। पहले जहाँ जम्मू कश्मीर में चुनी हुई सरकार ही सब कुछ होती थी, सरकार का निर्णय ही सर्वमान्य होता था वहीं अब जम्मू कश्मीर की ज्यादातर शक्तियां उपराज्यपाल के पास होंगी।

 

 

 

 

पहले : जम्मू कश्मीर में कुल 111 सीटें थीं। इनमें जम्मू संभाग में 37, और कश्मीर संभाग में 46 और लद्दाख की भी 4 सीटें शामिल थीं। इसके अलावा POJK यानि पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की 24 सीटें अरक्षित होती थीं।

 

 

अब अनुच्छेद 370 की समाप्ति और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अलग होने के बाद जम्मू कश्मीर में हुए परिसीमन के बाद जम्मू संभाग में 43 तो कमीर संभाग में 47 सीटें होंगी। इसके अलावा POJK में 24 सीटें ही रिज़र्व हैं। यहां चुनाव नहीं कराए जा सकते। जबकि लद्दाख में विधानसभा ही नहीं है। यानि इस तरह से कुल 114 सीटें हैं, जिनमें से 90 पर चुनाव कराए जाएंगे।