जम्मू-कश्मीर सरकार का बड़ा फैसला: 7 जिलों में बनेगा ‘सिविल डिफेंस कोर’, जानें क्या है उद्देश्य ?

जम्मू-कश्मीर सरकार ने सुरक्षा और आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में एक बड़ा कदम उठाते हुए प्रदेश के सात जिलों में ‘सिविल डिफेंस कोर (Civil Defence Corps)’ के गठन की घोषणा की है। गृह विभाग द्वारा जारी आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, यह दल रियासी, रामबन, किश्तवाड़, शोपियां, गांदरबल, बांदीपोरा और कुलगाम जिलों में गठित किया जाएगा। सरकार ने यह निर्णय Civil Defence Act, 1968 की धारा 4(1) के तहत लिया है। अधिसूचना में कहा गया है कि प्रत्येक जिले में जिला मजिस्ट्रेट को ‘कंट्रोलर’ नियुक्त किया गया है, जो अपने-अपने जिले में इस सिविल डिफेंस कोर का नेतृत्व और संचालन करेंगे।

  

 

 

 

‘सिविल डिफेंस कोर’ का मुख्य उद्देश्य आम नागरिकों को आपदा, आपातकाल, युद्ध जैसी परिस्थितियों या किसी अन्य संकट के समय त्वरित सहायता और सुरक्षा प्रदान करना है। यह दल प्रशासन को राहत कार्यों, बचाव अभियान और नागरिक सुरक्षा से जुड़े अभियानों में सहयोग करेगा। सरकार का कहना है कि इससे जमीनी स्तर पर आपदा प्रबंधन की क्षमता बढ़ेगी और प्रशासनिक तंत्र को बेहतर सहायता मिलेगी।

 

 

यह फैसला ऐसे समय में आया है जब भारत #OperationSindoor और अन्य सामरिक तैयारियों के तहत अपनी आंतरिक सुरक्षा और आपदा प्रबंधन क्षमताओं को मजबूत कर रहा है। विशेषज्ञ मानते हैं कि यह कदम सिर्फ प्रशासनिक नहीं बल्कि एक रणनीतिक तैयारी का हिस्सा है — ताकि संकट, युद्ध या आपातकाल जैसी किसी भी स्थिति में स्थानीय नागरिक और प्रशासन तुरंत सक्रिय भूमिका निभा सकें।

 

 

 

 

 

 

 

अधिसूचना के अनुसार, संबंधित जिलों के District Magistrate (DM) को उस जिले का Controller (कमांडर) बनाया गया है। वे अपने अधीन आने वाले सिविल डिफेंस कर्मियों की नियुक्ति, प्रशिक्षण और संचालन की जिम्मेदारी संभालेंगे।

 

 

 

 

गृह विभाग के प्रधान सचिव चंद्राकर भारती (IAS) द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि यह निर्णय उपराज्यपाल (Lieutenant Governor) के आदेश पर लिया गया है। राज्य सरकार का मानना है कि इस कदम से न केवल नागरिक सुरक्षा को मज़बूती मिलेगी बल्कि स्थानीय युवाओं को भी सेवा और प्रशिक्षण के अवसर प्राप्त होंगे।

 

 

 

 

अधिसूचना की प्रतिलिपि वित्त आयुक्तों, पुलिस महानिदेशक, सभी उपायुक्तों, जनसंपर्क निदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को भेजी गई है। साथ ही इसे जम्मू और श्रीनगर के सरकारी प्रेस में भी प्रकाशित करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि इसे सरकारी राजपत्र (Gazette) में शामिल किया जा सके।

 

 

 

 

विशेषज्ञों का मानना है कि जम्मू-कश्मीर जैसे संवेदनशील और भौगोलिक रूप से चुनौतीपूर्ण क्षेत्र में ‘सिविल डिफेंस कोर’ की स्थापना स्थानीय स्तर पर संकट प्रबंधन की बड़ी पहल साबित होगी। यह न केवल प्रशासन की मदद करेगा, बल्कि आम नागरिकों में सुरक्षा जागरूकता और आत्मनिर्भरता की भावना भी बढ़ाएगा। जम्मू-कश्मीर सरकार का यह निर्णय क्षेत्र में सुरक्षा, आपदा प्रबंधन और जनसहभागिता को सशक्त बनाने की दिशा में एक ठोस कदम माना जा रहा है।