LoC तक रफ़्तार भरेगी रेल ; बारामुला-उड़ी रेललाइन से बदलेगी कश्मीर की तक़दीर

कश्मीर संभाग को रेल नेटवर्क से जोड़ने के बाद अब भारतीय रेलवे की निगाहें उड़ी (बारामुला) सेक्टर में नियंत्रण रेखा (LoC) तक रेल सेवा पहुंचाने पर टिक गई हैं। बारामुला से उड़ी तक प्रस्तावित 46 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन का सर्वे पूरा हो चुका है और इसकी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) भी तैयार कर ली गई है। माना जा रहा है कि यह परियोजना कश्मीर के सीमावर्ती इलाकों में आर्थिक और सामाजिक बदलाव की नई गाथा लिखेगी।

 

 

 

 

सामरिक दृष्टि से यह रेल परियोजना बेहद अहम मानी जा रही है। इसके शुरू होते ही नियंत्रण रेखा तक सैन्य बलों और उनके साजो-सामान की त्वरित आपूर्ति संभव हो सकेगी। इससे न केवल सेना की तैनाती और रसद व्यवस्था मजबूत होगी, बल्कि सुरक्षा तंत्र को भी अभूतपूर्व मजबूती मिलेगी।

 

 

 

 

रेल सेवा के विस्तार से एलओसी से सटे इलाकों में पर्यटन को नई रफ्तार मिलेगी, स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और आम नागरिकों की आवाजाही पहले से कहीं अधिक आसान हो जाएगी। इससे सीमावर्ती गांवों को मुख्यधारा से जोड़ने में भी बड़ी मदद मिलेगी।

 

 

 

 

प्रस्तावित बारामुला-उड़ी रेलवे परियोजना में 3 रोड अंडर ब्रिज (RUB) और 9 रोड ओवर ब्रिज (ROB) बनाए जाएंगे। इसे एक नई सिंगल ब्रॉडगेज रेलवे लाइन के रूप में विकसित किया जाएगा। सभी औपचारिकताओं के पूरा होने के बाद जल्द ही भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

 

 

 

 

यह रेलवे लाइन बारामुला से आगे शीरी, गंटमुल्ला, बोनियार, लिम्बर, नौग्राम और लगामा जैसे रणनीतिक इलाकों से होकर गुजरेगी। इसके चालू होने के बाद दिल्ली से उड़ी तक सैन्य साजो-सामान और जरूरी सामग्री अब चार दिन से एक सप्ताह के बजाय सिर्फ 24 घंटे में पहुंच सकेगी। फिलहाल खराब मौसम और सड़कों की स्थिति के कारण यह समय और भी बढ़ जाता है।

 

 

 

 

वर्तमान में कश्मीर में रेलवे नेटवर्क बारामुला जिले तक ही सीमित है। रेलवे लाइन को आगे कुपवाड़ा और उड़ी तक बढ़ाने की योजना के तहत यह परियोजना 272 किलोमीटर लंबी ऊधमपुर-श्रीनगर-बारामुला रेल परियोजना के विस्तार का हिस्सा होगी।

 

 

 

 

केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हाल ही में बारामुला-उड़ी रेलवे लाइन की डीपीआर तैयार होने की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि इस परियोजना पर आगे का काम जल्द शुरू होगा। इसके लिए जम्मू-कश्मीर सरकार, नीति आयोग और वित्त मंत्रालय के साथ जरूरी संवाद जारी है।