जम्मू कश्मीर सरकार ने 25 किताबों पर लगाई रोक, देश की एकता और शांति के लिए बताया खतरा

 

 

 

 

सरकारी आदेश में कहा गया है कि ये पुस्तकें वर्षों से युवाओं के कट्टरपंथीकरण, हिंसा की ओर झुकाव और आतंकवादी विचारधारा के प्रसार में एक 'सिस्टमेटिक नैरेटिव' के रूप में कार्य कर रही हैं। जांच और विश्वसनीय खुफिया सूचनाओं के आधार पर यह पाया गया कि इन किताबों में प्रयुक्त भाषा, ऐतिहासिक तथ्यों की तोड़-मरोड़ और राजनीतिक टिप्पणियाँ युवाओं को भारतीय राष्ट्र के विरुद्ध खड़ा करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देती हैं।

 

 

 

 

 

गृह विभाग द्वारा प्रतिबंधित की गई पुस्तकों में कई विवादास्पद और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चित लेखकों के नाम शामिल हैं:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

सरकार का तर्क है कि इन पुस्तकों के माध्यम से कश्मीर के युवाओं के बीच ‘शिकायत’, ‘पीड़ित होने’ और ‘आतंकवाद की घटनाओं को योजनाबद्ध तरीके से गढ़ा गया है। यह साहित्य अक्सर इतिहास को विकृत कर प्रस्तुत करता है, जिसमें भारतीय सेना और सुरक्षा बलों को बदनाम करने, धार्मिक कट्टरता को बढ़ावा देने और अलगाववादी मानसिकता को सामान्य बनाने के प्रयास साफ देखे जा सकते हैं।

 

 

सरकारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यह सिर्फ पुस्तकें नहीं, बल्कि एक 'नैरेटिव वॉर' (वर्णनात्मक युद्ध) का हिस्सा हैं, जो सीधे तौर पर युवाओं के मानस पर हमला कर उन्हें राष्ट्र विरोधी गतिविधियों की ओर प्रेरित करती हैं।

 

 

 

 

केवल प्रकाशन पर ही नहीं, बल्कि इन पुस्तकों की सभी उपलब्ध प्रतियों, दस्तावेजों और संबंधित सामग्री की जब्ती के निर्देश भी जारी किए गए हैं। सरकार ने इसे कानून व्यवस्था, राष्ट्रीय अखंडता और सार्वजनिक शांति के हित में आवश्यक कदम बताया है।

 

 

 

 

यह निर्णय निश्चित रूप से एक बड़ी बहस को जन्म देगा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बनाम राष्ट्र की सुरक्षा। लेकिन जम्मू कश्मीर जैसे संवेदनशील क्षेत्र में जहां वर्षों से भारत विरोधी भावनाओं को 'बौद्धिक साहित्य' की आड़ में बढ़ावा दिया जाता रहा है, वहां इस तरह के कठोर लेकिन जरूरी फैसले को कई सुरक्षा विशेषज्ञ ‘नैरेटिव कंट्रोल’ की दिशा में निर्णायक कदम मान रहे हैं।