SMVDIME विवाद : 45 दिनों का आंदोलन और निर्णायक फैसला, संघर्ष समिति ने केंद्र का जताया आभार
संघर्ष समिति के अनुसार, पिछले 45 दिनों में यह मुद्दा जम्मू-कश्मीर तक सीमित न रहकर पूरे देश के सनातन समाज का विषय बन गया। मीडिया के माध्यम से यह सवाल लगातार उठता रहा कि क्या देवी के चरणों में चढ़ाए गए देव-द्रव्य का उपयोग मेडिकल कॉलेज जैसे संस्थानों के लिए किया जाना धर्मसम्मत है। समिति ने दावा किया कि मेडिकल कॉलेज की स्थापना में नियमों की अनदेखी हुई, जल्दबाजी में निर्णय लिए गए और नेशनल मेडिकल कमीशन के मानकों का पालन नहीं किया गया।
प्रेस वार्ता में संघर्ष समिति ने केंद्र सरकार की भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि यह फैसला दर्शाता है कि देश में ऐसी सरकार है जो करोड़ों भक्तों की आस्था और भावनाओं को समझती है। गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय के स्तर पर पूरे मामले को गंभीरता से लेने और नियमानुसार कार्रवाई करने के लिए समिति ने आभार व्यक्त किया। समिति ने कहा कि यह निर्णय केवल एक संस्थान से जुड़ा मामला नहीं, बल्कि धार्मिक स्थलों के प्रबंधन में पारदर्शिता और जवाबदेही की मिसाल है।
संघर्ष समिति ने उपराज्यपाल से मांग की कि वे श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड को स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी करें, ताकि भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा उत्पन्न न हो। समिति का कहना है कि श्राइन बोर्ड के बायलॉज में संशोधन कर यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि बोर्ड के भीतर सनातन परंपराओं, धार्मिक आस्थाओं और सांस्कृतिक मूल्यों का पूर्ण सम्मान हो। समिति ने यह भी मांग रखी कि बोर्ड के कार्यों में हिंदू समाज की प्रभावी सहभागिता सुनिश्चित की जाए और संस्थान के भीतर योग, वेद और संस्कृत जैसे विषयों पर शोध एवं अध्ययन को बढ़ावा दिया जाए। संघर्ष समिति के अनुसार, उनका उद्देश्य टकराव नहीं, बल्कि धर्मसम्मत और मर्यादित व्यवस्था की स्थापना है।
इस पूरे विवाद की जड़ देव-द्रव्य के उपयोग को लेकर उठे सवाल हैं। संघर्ष समिति का कहना है कि माता वैष्णो देवी के चरणों में श्रद्धालुओं द्वारा अर्पित चढ़ावा देवी की संपत्ति है और उसका उपयोग केवल धार्मिक, लोकहितकारी और धर्मसम्मत कार्यों में ही किया जा सकता है। शास्त्रीय परंपराओं का हवाला देते हुए समिति ने कहा कि देव-द्रव्य का उपयोग सेकुलर विश्वविद्यालयों, मेडिकल कॉलेजों, अस्पतालों या अन्य सांसारिक और व्यावसायिक संस्थानों में करना धार्मिक दृष्टि से अनुचित है। समिति का आरोप है कि पिछले दो दशकों में बड़ी मात्रा में एकत्रित धनराशि का प्रयोग ऐसे कार्यों में किया गया, जो राज्य सरकार के दायित्व क्षेत्र में आते हैं। सड़क निर्माण, विश्वविद्यालय और मेडिकल कॉलेज जैसे प्रोजेक्ट्स को देवी के चढ़ावे से चलाना श्रद्धालुओं की आस्था पर सीधी चोट है।
संघर्ष समिति ने स्पष्ट शब्दों में अपनी मांगें रखते हुए कहा कि पूरे मामले में ठोस और स्थायी समाधान आवश्यक है। प्रमुख मांगें इस प्रकार हैं:
समिति ने यह भी मांग की कि इस पूरे मामले में जिन अधिकारियों और बोर्ड सदस्यों ने नियमों की अनदेखी की, उनकी भूमिका की जांच हो और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। त्रिकुटा पर्वत के पुराने मार्गों और मंदिरों के जीर्णोद्धार, परिक्रमा मार्ग को सुगम बनाने और कटरा को सांस्कृतिक केंद्र के रूप में विकसित करने की मांग भी प्रमुख रूप से रखी गई।
प्रेस वार्ता के बाद संघर्ष समिति और समर्थकों ने ढोल-नगाड़ों के साथ विजय यात्रा निकाली। यह यात्रा परेड ग्राउंड से शुरू होकर शहर के विभिन्न हिस्सों से गुजरते हुए रघुनाथ मंदिर पहुंची। मंदिर में दर्शन और पूजा के बाद आंदोलन की सफलता के लिए आभार प्रकट किया गया। पूरे वातावरण में ‘जय माता दी’ और ‘जय श्री राम’ के जयघोष गूंजते रहे।